– पिछले 4 वर्षो से संयुक्त सचिव के पद रिक्त
नागपुर -सामाजिक न्याय विभाग के तहत संयुक्त सचिव के पद पिछले चार साल से खाली हैं. इस दौरान तीन मुख्यमंत्री और मंत्री आए व गए लेकिन पात्र होने के बावजूद अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया गया।
दिलचस्प बात यह है कि कुछ पदोन्नति के इंतजार में सेवानिवृत्त हो गए हैं जबकि कुछ सेवानिवृत्ति की दहलीज पर पहुंच गए हैं। अर्थात आज भी सामाजिक न्याय के लिए जिम्मेदार विभाग न्याय का इंतजार कर रहा है।
सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं को लागू किया जाता है। इस विभाग की सम्पूर्ण जिम्मेदारियां अधिकारियों और कर्मचारियों पर ही होती है। इसी विभाग अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भी यह विभाग जिम्मेदार है। राज्य स्तर पर इस विभाग में संयुक्त सचिव के चार पद हैं, सभी पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। सहायक आयुक्तों को उपायुक्त, फिर उपायुक्त और फिर संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है।
सहायक आयुक्त को उपायुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया था। लेकिन उसके बाद उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। पिछले चार साल से एक भी अधिकारी को संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है। पद रिक्त होने के बावजूद योग्य अधिकारियों की पदोन्नति नहीं होने से विभाग में नाराजगी है।
इस दौरान दो मुख्यमंत्रियों और दो मंत्रियों का निधन हो गया। फिर तीसरे मुख्यमंत्री और मंत्री ने पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद भी सरकार पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा. इसलिए यह देखना जरूरी है कि क्या इस विभाग को नई सरकार से न्याय मिलेगा या नहीं।
धूल के आगोश में प्रस्ताव
प्रमोशन की फाइल तैयार है और मंत्रालय में इस पर कार्रवाई की जा रही है. लेकिन किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा विभाग के अधिकारियों को न्याय दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस चार साल की अवधि के दौरान कुछ योग्य अधिकारी सेवानिवृत्त हुए। कुछ सेवानिवृत्त होंगे। पद खाली होने के कारण काम भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है. चूंकि प्रमोशन की फाइल धूल में है, इसलिए तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
