– संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय
नागपूर : नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीने नागपूर शहरातील नागरिकांच्या सुविधेसाठी ५० ठिकाणी १०० ई-टॉयलेट्स उभारण्यात येणार आहेत. स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (१४ जून) हा निर्णय घेण्यात आला. ऑनलाईन माध्यमातून झालेल्या बैठकीमध्ये स्मार्ट सिटीचे मेंटॉर आणि चेअरमन डॉ संजय मुखर्जी मुंबईहुन उपस्थित होते.
Gold Rate
Aug 27 ,2026 - Time 10.30Hrs
नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक श्री. राधाकृष्णन बी, संचालक मंडळ सदस्य श्री. अनिरुद्ध शेनवाई, श्री. आशिष मुकीम, नागपूर स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. चिन्मय गोतमारे, कंपनी सेक्रेटरी श्रीमती भानुप्रिया ठाकूर आणि मुख्य वित्त अधिकारी श्रीमती नेहा झा उपस्थित होते. या बैठकीत शहरातील नागरिकांना स्मार्ट सिटीचा लाभ मिळण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आले.
नागपूर शहरातील महिला व पुरुषांसाठी ई-टॉयलेट्स उभारण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. चिन्मय गोतमारे यांनी सांगितले की, या टॉयलेट्सची शहराला मोठी आवश्यकता आहे. यावर एकूण खर्च रू. ११.६८ कोटी अपेक्षित असून लवकरच प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
मनपाच्या सहकार्याने हे टॉयलेट्स उभारण्यात येतील. तसेच मनपाच्या शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने नागपूर स्मार्ट सिटीतर्फे ३ वाचनालयांचे नवनिर्माण करून त्याला स्मार्ट ई-लायब्ररी मध्ये परिवर्तीत करण्याचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला. शहरातील पं. दीनदयाल उपाध्याय वाचनालय लक्ष्मीनगर, कस्तुरबा वाचनालय, सदर आणि कुंदनलाल गुप्ता वाचनालय इमामवाडा या वाचनालयांचा यामध्ये समावेश आहे.
संचालक मंडळाने नागपूर शहरातील सहा शाळांना स्मार्ट शाळा बनविण्याच्या दृष्टीने सुद्धा निर्णय घेण्यात आल्याचे यावेळी श्री. चिन्मय गोतमारे यांनी सांगितले. मनपाच्या शाळांचे नवनिर्माण केले जाईल तसेच त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना संगणक, इंटरनेट व अन्य सुविधा उपलब्ध करून दिले जाईल. स्मार्ट सिटीतर्फे २०० ठिकाणी ४०० स्मार्ट बिन्स सेन्सरसह लावण्यात येतील. ब्लॅक स्पॉट्स कव्हर करणे तसेच स्वच्छ भारत अभियानात नागपूर शहराचा दर्जा सुधारणे व शहराला स्वच्छ व सुंदर करण्याचा हा यामागील मुख्य उद्देश्य आहे. श्री. गोतमारे यांनी सांगितले की, स्मार्ट स्ट्रीटवर पूर्वी लावण्यात आलेल्या स्मार्ट बिन्समध्ये आढळलेल्या त्रुट्या दूर करून चांगले बिन्स लावण्यात येतील. याचा नागरिकांना नक्कीच लाभ होईल. संचालक मंडळाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नियम २०१५ च्या अनुषंगाने मोबाईल ॲप तयार करून ४९ सेवा त्यामधून उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपुरात वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलीस बुथ सुद्धा उभारण्याचा निर्णय संचालक मंडळाद्वारे घेण्यात आला आहे.
