नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने राबविण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत नागपूर शहरातील प्रकल्प पुढील वर्षभर सुरू राहणार आहेत. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांतील नगरविकास विभागांच्या मुख्य सचिवांबरोबरच देशातील 100 स्मार्ट सिटींच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, स्मार्ट सिटी योजनेतील सर्व प्रकल्प डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करावेत.
सुरुवातीला या योजनेची मुदत 31 मार्च 2025 पर्यंत होती. मात्र, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या कामांच्या गती, प्रगती आणि शहरातील गरजांची पूर्तता लक्षात घेता, केंद्र सरकारने योजनेचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागपूर स्मार्ट अ‍ॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSSCDCL) अंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प यथावत सुरू राहणार आहेत.
देशभरातील 8000 पेक्षा अधिक मल्टी-सेक्टोरल प्रकल्प-
स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत देशभरात 8000 हून अधिक मल्टी-सेक्टोरल आणि नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबवले जात आहेत. नागपूरसह अनेक शहरांमध्ये नागरिक-centric तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पांद्वारे शहरातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य आणि सुरक्षा यामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
SPV ची महत्त्वाची भूमिका कायम-
या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणाऱ्या विशेष उद्देश संस्थांना (SPV) भविष्यात देखील शहरांच्या विकासासाठी सल्लागार, सेवा व तांत्रिक सहाय्यक म्हणून काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे. या SPV संस्थांनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत मिळवलेला अनुभव शहरी व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार:
पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची मालमत्ता संबंधित विभागांकडे हस्तांतरित केली जाईल.
SPV संस्थांकडून सेवा शुल्क आकारून ओपरेशन आणि मेंटेनन्स (O&M) सुरू ठेवता येईल.
ICCC (इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर) चे उन्नतीकरण करण्याची शिफारसही सरकारने केली आहे.
HPSC ची भूमिका ठरणार निर्णायक-
संबंधित राज्यातील मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय संचालन समिती (HPSC) SPV च्या भविष्यातील भूमिकेवर निर्णय घेणार आहे. यामध्ये शहर-स्तरीय गुंतवणूक सुलभता, डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, तसेच शहरी प्रशासनाच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक संशोधन व मूल्यांकन यांचा समावेश असेल.
नागपूरकरांसाठी दिलासादायक बातमी-
या निर्णयामुळे नागपूरकरांना स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध योजनांचा लाभ पुढील काळातही मिळत राहणार आहे. नागपूर स्मार्ट सिटी मिशनने सिटी ऑपरेशन्स सेंटर, स्मार्ट रोड्स, जलप्रणाली आणि सार्वजनिक सुविधा यामध्ये महत्वपूर्ण पायाभूत बदल घडवून आणले आहेत.
