मुंबई : नागपूर जिल्ह्यामध्ये आरोग्य विभागाच्या विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी पदमान्यता, नवीन शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच जुन्या दवाखान्यांचे श्रेणीवर्धन करणे आवश्यक होते. असे अनेक निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतले. तर कामठी येथे शंभर खाट्यांच्या रुग्णालयासाठी सहा एकर जमीन उपलब्ध करुन देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रालयात महसूलमंत्र्यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीवर नागपूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ विनायक महामुनी, सिव्हील सर्जन आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.

Gold Rate

Aug 26 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,700 /-

Silver/Kg ₹ 2,45,800/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, नागपूर शहर विस्तारत आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी आरोग्याच्या सेवा योग्य पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. कामठी येथे ५० खाटांचे रुग्णालय आहे. ते १०० खाटांचे करण्यात यावे. त्याच्या बांधकामासाठी ५ एकर जागेची आवश्यकता असून ती जागा उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासही महसूलमंत्र्यांनी दिले.

नागपूर जिल्ह्यामध्ये बांधण्यात आलेल्या जिल्हा रुग्णालयासाठी पदांची आवश्यकता होती. याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तर आहार, सुरक्षा, वस्त्रधुलाई आणि स्वच्छता सेवा कंत्राटी पद्धतीने राबविण्याबाबतच्या प्रस्तावासही मंजूरी देण्यात आली आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान, मोहपा, मोवाड या रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करुन ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रुपांतर करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. उमरेड येथील ट्रामा केअर युनिटचा पदनिर्मिती प्रस्ताव, जिल्हा रुग्णालयास मंजूर ३५ कोटीचा निधी वितरीत करणे आणि डागा रुग्णालयास २० कोटीची आवश्यकता होती. त्यापैकी १३ कोटी रुपये मिळाले असून उर्वरित ७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधीही वितरीत करण्यात यावा अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

कुही येथे ५० खाटांचे रुग्णालय
ग्रामीण रुग्णालय कुही येथे सध्या ३० खाटांचे रुग्णालय असून त्याचे श्रेणीवर्धन करुन ते ५० खाटांचे करण्यात यावे. त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल असे निर्देशही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.