धनगर ST आरक्षणासाठी आमरण उपोषणास बसलेल्या समाजबांधवांना भेटण्यासाठी आज खासदार पद्मश्री डाॅ विकास महात्मे *पंढरपूर* येथे आले होते. आरक्षणाच्या मागणीसाठी स्वतःच्या प्राणांची आहुती देण्याची तयारी असलेल्या समाजबांधवांच्या त्यागाचे आणि धाडसाचे त्यांनी कौतुक केले.
ते म्हणाले “ST आरक्षणाच्या मागणीस माझा संपूर्ण पाठिंबा आहे आणि त्यासाठी *धनगर समाज संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य* च्या माध्यमातून आम्ही 2013 पासून सतत कार्यरत आहोत. फक्त आमचा मार्ग जरा वेगळा आहे; विचार वेगळा आहे.
1947 पूर्वी च्या स्वातंत्र्य लढा बघितला तर लक्षात येईल की त्यावेळी पण अनेक नेते , अनेक संघटना होत्या; प्रत्येकाचे मार्ग भिन्न होते पण उद्दिष्ट मात्र एकच होते. तसेच काहीसे आपल्या आरक्षणाबाबत आहे. प्रत्येक नेत्याने , संघटनेने एक दुस-याचा आदर करावा असे मला वाटते. ”
धनगर समाज संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य मार्फत खासदार डाॅ विकास महात्मे यांनी 2013 पासून समाजाची *नव्याने* एकजूट केली. या एकजूटीमुळे आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने, मेळावे यशस्वी झाले. विद्यमान भाजपा सरकार आरक्षणाबाबत सकारात्मक असले तरी अजून ST आरक्षण मिळाले नाही. पण तरी याच एकजूटीमुळे अनेक लाभ पदरात पाडून घेता आले.
शासन दरबारी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर यांची जयंती, सोलापूर विद्यापीठ नामकरण – पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर विद्यापीठ, मेंढपाळांना काही राज्यात चराई परवाना, राज्यभरात 100 पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर सभागृह, प्रत्येक सभागृहासाठी दहा हजार चौरस फूट जागा, अनेक ठिकाणी सभामंडप, अर्थसंकल्पात 1000 कोटी निधी ची तरतूद आणि त्याद्वारे धनगर समाजाला ST प्रमाणे सवलती; प्रत्येक निवडणूक क्षेत्रात “किती धनगर आहेत” यावर प्रत्येक नेत्यांचे लक्ष (जे आधी कधी होत नव्हते) आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे ” *मी धनगर आहे” हे सांगताना वाढलेला आत्मविश्वास* असे अनेक सकारात्मक बदल घडून आले. भाजपा सरकारने जी 1000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे त्याचा योग्य विनियोग करण्यासाठीही खासदार महात्मे सतत प्रयत्न करीत आहेत.
मात्र तरीही आरक्षणासाठी संघर्ष अजून संपलेला नाही .
खासदार पद्मश्री डाॅ विकास महात्मे पुढे म्हणालेत “आमरण उपोषणाला बसलेल्या बांधवांच्या प्रकृती ची मला काळजी वाटते. *”सर सलामत तो पगडी पचास”* हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. माझी त्यांना कळकळीची विनंती आहे कि त्यांनी उपोषण सोडावे. आपला आरक्षणाचा लढा मात्र सुरूच ठेवू.
मी शासनाकडे हा विषय निश्चित मांडेल. न्यायालयीन लढ्याचा संपूर्ण खर्च सरकारने करावा; लवकर हा प्रश्न निकाली लागावा यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत अशी आग्रही मागणी मी *पुन्हा एकदा* मा. मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे.”
याशिवाय इतर विषयांवरही उपोषण कर्त्यांसोबत चर्चा झाली.
