नागपूर : राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाद आणि गैरव्यवहाराचे आरोप होत होते. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या संघटनांकडून भरती पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, अशी मागणी होत होती. अखेर या मागणीला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या काळात गट-ब आणि गट-क संवर्गातील सर्व पदांच्या परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात येणार आहेत.
‘महापरीक्षा पोर्टल’पासून एमपीएससीकडे प्रवास-
काही वर्षांपूर्वी गट-ब आणि गट-क पदांची भरती ‘महापरीक्षा पोर्टल’वरून केली जात होती. मात्र, बनावट उमेदवारांचा सहभाग, निकालात फेरफार, तसेच तांत्रिक बिघाडामुळे हे पोर्टल बंद करण्यात आले. त्यानंतर ‘महाआयटी’मार्फत खासगी कंपन्यांना हे काम सोपविण्यात आले. टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांना देखील भरती प्रक्रियेची जबाबदारी देण्यात आली होती, पण या परीक्षांमध्येही गैरप्रकारांचे आरोप झाले. अखेर सर्व परीक्षा थेट एमपीएससीकडे सोपविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
Gold Rate
Apr 09,2026 - Time 10.30Hrs
केरळ मॉडेलचा अभ्यास-
जुलै २०२४ मध्ये यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर झाला होता. त्यानुसार, १ जानेवारी २०२६ पासून गट-ब आणि गट-क संवर्गातील सर्व पदांच्या भरती परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्यात येतील. वाहनचालक पद या प्रक्रियेपासून वगळण्यात आले आहे. तोपर्यंत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत टीसीएस आणि आयबीपीएसकडून परीक्षा सुरू राहतील. यासाठी एमपीएससीने केरळ लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास दौरा करून तयारी सुरू केली आहे.
केरळ लोकसेवा आयोगाचे उदाहरण-
केरळमध्ये राज्य शासनाच्या सर्व विभागांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, कंपन्या आणि सहकारी संस्थांपर्यंत सर्वच भरती प्रक्रिया लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. दरवर्षी साधारण १५ ते २० हजार पदे भरली जातात. आयोगात २० सदस्यांसह जवळपास १६०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. अशा धर्तीवर महाराष्ट्रातही एमपीएससीकडे भरती परीक्षा दिल्यास प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
