नागपूर: एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, नागपूर (मिहान) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) येथील मल्टी-मॉडल इंटरनॅशनल कार्गो हब आणि विमानतळ मधील शीर्ष सहा सह-विकासकांना कारणे दाखवा नोटीस प्राप्त झाली आहे. या कंपन्यांनी मिहानच्या एसईझेडमध्ये दहा वर्षांपूर्वी जमीन संपादित केली होती, परंतु आजपर्यंत वाटप केलेल्या जमिनीवर कोणतेही प्रकल्प सुरू केलेले नाहीत. अलीकडील प्रसारमाध्यमांच्या अहवालानुसार, SEZ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विकासकांनी जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर तीन वर्षांत बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
एकूण 3000 एकर क्षेत्र व्यापलेल्या मिहान-सेझमध्ये एकूण 14 सह-विकासक आहेत. कारणे दाखवा नोटीस मिळालेल्या सहा सह-विकासकांकडे 290 एकर जमीन आहे. SEZ विकास आयुक्तांना या सहा कंपन्यांचा लीज करार (LOA) संपुष्टात आणण्याचा अधिकार आहे जर त्यांनी निर्दिष्ट कालमर्यादेत कारणे दाखवा नोटिसांना प्रतिसाद दिला नाही.
साधारण एक वर्षापूर्वी SEZ मधील तीस लघुउद्योगांसाठी LOA रद्द केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. एकदा का LOA रद्द झाला की, भाडेपट्टीची नोंदणी देखील संपुष्टात येते, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे जमिनीचा ताबा मिळू शकतो.
मिहान-सेझमधील जमीन दहा वर्षांपूर्वी ३० लाख रुपये प्रति एकर या दराने कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. मात्र, त्याच जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य 70 लाख रुपये प्रति एकर आहे. निर्धारित वेळेत प्रकल्प सुरू करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे कोणत्या फर्मकडून किती जमिनीवर पुन्हा दावा करण्यात आला आहे किंवा किती कंपन्यांचे अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (EMD) जप्त केले गेले आहे याबद्दल अहवालात विशिष्ट तपशील दिलेला नाही.
सहा सह-विकासकांना बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांचे उद्दिष्ट त्यांना मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कारवाई करण्यास आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास प्रवृत्त करणे आहे. कंपन्या कसा प्रतिसाद देतील आणि वाटप केलेल्या जमिनीवर बांधकाम सुरू करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकतील की नाही हे पाहणे बाकी आहे. मिहानचे अधिकारी पुढील कोणत्याही कृतीचा निर्णय घेण्यापूर्वी मिळालेल्या प्रतिसादांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करतील.
ज्या सहा कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस मिळाली आहे ते पुढीलप्रमाणे आहेत.
१ DLF – 140 एकर
२. बिल्डिंग रिसर्च अँड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड – 47.58 एकर
३. आसरा रिअॅलिटी व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड – 25 एकर
४. L&T – 50 एकर
५. हास कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड – 7.5 एकर
६. इकोवर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड – 20 एकर
