महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने सुरु झालेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेला आता वादाचा फटका बसताना दिसतोय. अपात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर राज्य सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जालना जिल्ह्यातील 70 हजार महिलांची यादी तयार करण्यात आली असून, अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून त्यांची पात्रता पुन्हा तपासली जात आहे. काही घरांमध्ये दोनपेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेतल्याचे आढळून आल्याने शासनाने चौकशीला गती दिली आहे.
या योजनेच्या आरंभी अर्ज करताना अनेक पात्रता निकषांचे पालन झाले नसल्यामुळे अनेक अपात्र अर्जदारांना मंजुरी मिळाली. अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे राज्यात 14 हजारांहून अधिक पुरुषांना देखील या योजनेचा लाभ मिळाल्याचे उघड झाले असून, त्यांच्याकडून तब्बल 21 कोटी रुपयांचा गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे.
त्याचप्रमाणे, सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीही अपात्र असून देखील अनुदान घेतल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. सुमारे 1.60 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांची छाननी केल्यानंतर अनेक अपात्र लाभार्थी स्पष्ट झाले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या घोषणांसह सुरू करण्यात आलेली ही योजना आता सरकारवर आर्थिक ओझं टाकत आहे. त्यामुळे शासनाने आता नियमबाह्य लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाई करत अनावश्यक खर्चाला लगाम घालण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे.
योजनेचा उद्देश योग्य असला तरी अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे योजनेची विश्वसनीयता धोक्यात आली आहे. शासनाकडून सुरू झालेली ही तपासणी मोहीम भविष्यातील अडचणी टाळण्यासाठी अत्यावश्यक ठरू शकते.
