नवी दिल्ली – शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावरून सुरू असलेला वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात पोहोचला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने निवडणूक चिन्हाच्या मालकीसंदर्भात तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत स्पष्ट केलं की, हा मुद्दा आता १६ जुलै रोजी नियमित खंडपीठासमोर मांडला जाईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तोंडावर असताना धनुष्यबाण चिन्हाची स्पष्टता होणं आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद उद्धव सेनेच्या वतीने वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी केला. परंतु, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या अध्यक्षतेखालील सुट्टीतील खंडपीठाने तत्काळ सुनावणीस नकार दिला.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने सांगण्यात आले की, निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेनेच्या अधिकृत गटाचा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने दिला होता. त्यानंतर लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या असून चिन्हावर तातडीची सुनावणी घेण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
विशेष म्हणजे, याआधी ७ मे रोजीही हीच मागणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आली होती, तेव्हाही तात्काळ सुनावणी नाकारण्यात आली होती.
उद्धव ठाकरे गटाने शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस वादात दिलेल्या सुनावणीच्या धर्तीवरच आपली मागणी असल्याचं सांगितलं. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, संबंधित मुद्दा १६ जुलै रोजी नियमित खंडपीठासमोर मांडावा.राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या प्रकरणाचा अंतिम निकाल हा दोन्ही गटांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम करू शकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
