मुंबई: नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्या असून त्याद्वारे अनेक घोषणा करण्यात आल्या मात्र विरोधकांची शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याच्या मागणीला सरकारने हिरवा कंदील दाखवला नाहीच. त्यामुळे विरोधकांसह सत्तेतील शिवसेनाही संतापली आहे. विरोधकांसह शिवसेनेनेही शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी जोरदार मागणी करत सरकारला कोंडीत पकडले होते. मात्र कर्जमाफी सरकारने केली नाही. यावर शिवसेनेच्या ‘सामना’मधून टीका करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी इतर अनेक घोषणा केल्या. शेती व इतर क्षेत्रासाठी चांगल्या तरतुदीही केल्या, पण कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची धमक त्यांनी दाखवली नाही. अशी टीका शिवसेनेने केली आहे. (हे पण वाचा: राज्याच्या अर्थसंकल्पावर विरोधकांची जोरदार टीका)
सामनातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे:
केंद्रीय अर्थसंकल्प यंदा १ फेब्रुवारी रोजी सादर झाला. नोटाबंदी आणि उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता या चौकटीतच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना तो अर्थसंकल्प सादर करावा लागला. मात्र शनिवारी सादर झालेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाला असे कोणतेही निर्बंध नव्हते, मर्यादा नव्हती. त्यामुळे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘चमकदार’ असेल अशी अपेक्षा होती. नाही म्हणायला विदेशी मद्य आणि लॉटरीच्या सोडतीवर करवाढ करताना अर्थमंत्र्यांनी जीवनावश्यक वस्तूंवरील करमाफी आणि करसवलत कायम ठेवली आहे.
शिवाय माती परीक्षण यंत्र, दूध भेसळ शोधणारे यंत्र, गॅस आणि विद्युतदाहिनी यांनाही करमाफी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवडत्या रोकडरहित व्यवहारांच्या भूमिकेला अर्थमंत्र्यांनी ‘कार्डस्वाईप मशीन’वर शून्य कर आकारून बळ दिले आहे. तांदूळ, कडधान्य, गहू, त्याचे पीठ, हळद, मिरची, पापड आदी पदार्थांबरोबरच सोलापुरी चादर, टॉवेल्स यांच्यावर ३१ मार्चपर्यंत दिलेली सवलत ‘जीएसटी’ लागू होईपर्यंत कायम ठेवली आहे. अर्थात अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ न सुचविण्याचा संबंध याच ‘वस्तू आणि सेवा करा’शी (जीएसटी) आहे. साधारणपणे एक जुलैपासून‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी कोणतीही करवाढ न करणे यात ‘चमकदार’ असे काही म्हणता येणार नाही.
खरा प्रश्न अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे काय आणि कसे प्रतिबिंब पडते हा होता. मात्र शेती, सिंचन, जलयुक्त शिवार वगैरे कृषी आणि संबंधित कामांसाठी नेहमीच्या तरतुदी आणि नवीन योजना, संकल्पांची आश्वासने याशिवाय अर्थसंकल्पात ठोस काही दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या रक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे असे अर्थमंत्री भाषणात म्हणाले, पण अर्थसंकल्पातील आकडेमोडीत ही कटिबद्धता अधिक ठसठशीतपणे दिसली असती तर कर्जबाजारीपणामुळे निराश झालेल्या बळीराजाला थोडे तरी बरे वाटले असते. कृषी उत्पादकता २०२१ पर्यंत दुप्पट करणे, कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्ती करण्यासाठी प्रयत्न करणे असे ‘संकल्प’ अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवले. ते चांगलेच आहेत. मात्र ज्याच्या नावाने हे सगळे सुरू आहे आहे तो बळीराजा आणि त्याची शेती करण्याची ऊर्मी ‘जिवंत’ राहिली तरच या सर्व संकल्पांना आणि त्यांच्या पूर्ततेला ‘अर्थ’ राहील.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी शेतीसाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या ‘भरीव’ तरतुदींची घोषणा केलीच होती. तरीही या वर्षभरात महाराष्ट्रात तीन हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच ना? यंदा मान्सूनने महाराष्ट्राला, सरकारला आणि शेतकऱ्याला चांगला हात दिला. त्यामुळे खरिपाचे पीक चांगले आले. कडधान्याचे उत्पादन चांगले झाले. मात्र त्यांचे पडलेले भाव, मधल्या काळात नोटाबंदीने मोडून पडलेले ग्रामीण अर्थकारण आणि आता अवकाळी पाऊस व गारपिटीने रब्बीचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेणे यामुळे शेतकरी पुन्हा मोडून पडला आहे. त्यामुळे कडधान्यांना उत्पादन खर्चावर हमीभाव देण्याची आणि संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकऱ्याला आर्थिक बळ देण्याची हीच योग्य वेळ होती. ती साधायला हवी होती.
अर्थमंत्र्यांनी इतर अनेक घोषणा केल्या. शेती व इतर क्षेत्रासाठी चांगल्या तरतुदीही केल्या, पण कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची धमक त्यांनी दाखवली नाही. मागील काही महिन्यात फक्त मराठवाड्यात दिवसाला दोन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. एकीकडे शेतकऱ्याला लाखोंचा पोशिंदा म्हणायचे आणि दुसरीकडे कर्जबाजारीपणापायी या लाखोंच्या पोशिंद्यालाच वाऱ्यावर सोडून मृत्यूच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवायचे. अर्थमंत्र्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची धमक दाखवली असती तर अर्थसंकल्पातील इतर योजनांची ‘चमक’ही उठून दिसली असती. शिवाय शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी सुरू असलेला अस्मानी-सुलतानीचा हा जीवघेणा खेळ थांबण्यास मदतच झाली असती. शेती करण्याची आणि शेतीसाठी जगण्याची बळीराजाच्या मनातील ऊर्मीही वाढली असती. सरकारने ही संधी घालवली.
