नागपूर: नागपूरमध्ये शिव भोजन योजना केंद्र संचालकांनी सात महिन्यांपासून प्रलंबित बिलांबाबत संताप व्यक्त करत संविधान चौकावर सोमवारी धरना दिला. केंद्र संचालकांचा आरोप आहे की सरकारने अद्याप त्यांच्या बकाया बिलांचे भुगतान केलेले नाही.
केंद्र संचालकांचे संतापाचे कारण-
नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागातील शिवभोजन केंद्र संचालक सरकारकडे सात महिन्यांपासून प्रलंबित बिलांच्या पेमेंटसाठी आंदोलन करत आहेत. त्यांनी म्हटले की, या बिलांच्या न भरपाईमुळे त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे आणि केंद्र चालवणे कठीण झाले आहे.
शिवभोजन योजना काय आहे?
राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांना फक्त १० रुपयात पौष्टिक जेवण मिळावे यासाठी १ जानेवारी २०२० पासून शिवभोजन योजना सुरु करण्यात आली. सध्या राज्यात सुमारे १९,००० केंद्रे कार्यरत आहेत. या योजनेवर वार्षिक अंदाजे २७० कोटी रुपये खर्च होतो, पण सरकारने बजेटमध्ये फक्त ७० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. शिवभोजन संघाचा आरोप आहे की केंद्र संचालकांना जाणूनबुजून त्रास देण्यात येत आहे.
केंद्र संचालकांची चेतावणी-
आंदोलनकारांनी सरकारला चेतावणी दिली आहे की, पुढील आठ दिवसांत बिलांचे भुगतान झाले नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात तहसील व जिल्हास्तरीय विरोध मोर्चा काढला जाईल. त्यामुळे त्यांनी सरकारकडे आग्रह केला आहे की या समस्येचे तातडीने समाधान करावे.
