नागपूर :अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा नागपूरच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

नागपूरच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी पांडे यांनी बुधवारी अतुल उर्फ बाबा नरेश जनबंधू, फिरोज अहमद जमील अहमद, स्वप्नील देवानंद जावडे, मयूर रमेश बारसगडे, कृष्णा हरिदास डोंगरे, जीतू उर्फ चन्नी रमेश मंगलानी आणि सचिन गोविंदराव या सात जणांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली.

Gold Rate

Aug 26 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,700 /-

Silver/Kg ₹ 2,45,800/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

20 एप्रिल 2017 रोजी सकाळी 7 च्या सुमारास शासकीय बालिका निरीक्षण गृह, काटोल रोड, सदर, नागपूर येथील 16 वर्षीय अल्पवयीन तिच्या तीन मित्रांसह पळून आली होती.दुसऱ्या दिवशी पीडित मुलीचे तीन मित्र निरीक्षण गृहात परतले पण ती सीताबर्डीतच राहिली.

16 वर्षीय पळून गेलेल्या मुलीला मोर भवनजवळ रिक्षाचालक कृष्णा डोंगरे याने पाहिले होते. त्याने तिला काही स्नॅक्स ऑफर केले आणि तिला व्हरायटी स्क्वेअरवर आणले आणि रस्त्याच्या कडेला बूट विकणाऱ्या फिरोजच्या हवाली केले. त्यानंतर फिरोज आणि इतर आरोपींनी तिला जरीपटका भागातील एका फ्लॅटमध्ये नेऊन २१ एप्रिल २०१७ आणि २२ एप्रिल २०१७ रोजी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला.

सामूहिक बलात्कार पीडितेने नोंदवलेल्या तक्रारीनंतर, सीताबर्डी पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता च्या कलम ३६३,३६६,३७६,१२० (बी) अन्वये गुन्हा दाखल केला होता, ज्यामध्ये मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (पीओसीएसओ) कायद्याच्या कलम ६, ७ सह वाचले होते. आरोपींविरुद्ध. 23 एप्रिल रोजी पोलिसांनी सर्व आरोपींना अटक केली.

पोलिस उपनिरीक्षक दीपाली राऊत यांनी तपास करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. अतुल उर्फ बाबा नरेश जनबंधू, फिरोज अहमद जमील अहमद, स्वप्नील देवानंद जवादे, मयूर रमेश बारसागडे, कृष्णा हरिदास डोंगरे, जितू उर्फ चन्नी रमेश मंगलानी आणि सचिन गोविंदराव बावणे यांच्यावर आरोप सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने त्यांना १० हजार रुपये दंडासह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

आरोपी प्रलय मेश्राम, सोमील नारखेडकर, सुरेश बारसागडे आणि मनोहर साखरे यांच्यावरील आरोप सिद्ध होऊ न शकल्याने न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. राज्यातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील माधुरी मोटघरे यांनी बाजू मांडली.