नागपूर : महाराष्ट्र पोलीस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर विवाहित असताना लिव्ह-इन संबंध ठेवणे, त्या संबंधातून अपत्य जन्माला येणे, न्यायालयाने दिलेल्या पितृत्व आदेशाचे पालन न करणे आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियम, 1979 चा गंभीर भंग केल्याचे आरोप समोर आले आहेत. या प्रकरणामुळे केवळ एका अधिकाऱ्याचे वर्तन नव्हे, तर संपूर्ण पोलीस खात्याच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागपूरमधील लकडगंज पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण महादेव क्षीरसागर यांच्याविरोधात संबंधित महिलेने तक्रार दाखल केली असून, त्यांच्यावर कठोर विभागीय कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारीनुसार, अधिकारी विवाहित असतानाच सदर महिलेसोबत सुमारे सहा वर्षे लिव्ह-इन संबंधात होते. या कालावधीत महिलेला आणि तिच्या मुलाला मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागले. या संबंधातून अपत्याचा जन्म झाला असून, पितृत्व नाकारल्यामुळे महिलेला न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागला.
न्यायालयाने पितृत्व सिद्ध करणारा स्पष्ट आदेश दिला असतानाही, तो आदेश अद्याप पाळण्यात आलेला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचा अवमान झाल्याचा गंभीर मुद्दा पुढे आला असून, हा प्रकार कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यालाच शोभणारा नाही, अशी प्रतिक्रिया कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, विवाहित असताना लिव्ह-इन संबंध ठेवणे, अपत्याचे अस्तित्व नाकारणे आणि न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियम, 1979 अंतर्गत गंभीर गैरवर्तन मानले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये ‘ग्रेव्ह मिसकंडक्ट’ आणि ‘मोरल टर्पिट्यूड’ लागू होत असून, त्यासाठी सेवेतून बडतर्फीपर्यंतची कारवाई होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या प्रकरणात लहान कुटुंब नियमांचे उल्लंघन झाले का, याचीही चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अपत्याची माहिती लपवून शासकीय घोषणापत्र दिले असल्याचे सिद्ध झाल्यास, ते तथ्य दडपल्याचा प्रकार ठरू शकतो आणि त्यावर स्वतंत्र कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ वैयक्तिक वादापुरते मर्यादित न राहता, प्रशासकीय आणि कायदेशीर पातळीवर अधिक गंभीर बनले आहे.
वरिष्ठ आणि जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याकडून अपेक्षित असलेल्या नैतिकतेला हे वर्तन धरून नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. पदाचा आणि प्रभावाचा गैरवापर झाल्याचा संशयही व्यक्त केला जात असून, हे वर्तन ‘बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ अ पोलीस ऑफिसर’ या श्रेणीत मोडते, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे महिला आणि बालहक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महिलेला न्याय मिळणार का, अपत्याचे हक्क सुरक्षित राहणार का आणि कायदा मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यावर पोलीस खाते कारवाई करणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कायद्याचे रक्षण करणारा अधिकारीच जर नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास कसा ठेवायचा, हा गंभीर सवाल निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, तक्रारकर्तीने 1979 च्या नियमांनुसार तात्काळ विभागीय चौकशी, न्यायालयीन आदेशाच्या अवमानाबाबत कठोर कारवाई, अपत्याच्या भविष्यासाठी आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर सुविधा तातडीने लागू करणे आणि अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस खात्याने शून्य सहनशीलतेची भूमिका घ्यावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. तिच्या मते, ही लढाई वैयक्तिक सूडाची नसून, पोलीस खात्याच्या नैतिकतेची आणि महिलांच्या सुरक्षिततेची आहे.
