नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महत्त्वाचा निर्वाळा दिला.कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांनी फटकारले किंवा झापले, तर ते मुद्दाम अपमान केल्याचे मानून गुन्हेगारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही,असे न्यायालयाने म्हटले.
एका कर्मचाऱ्याने वरिष्ठांविरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
अशा प्रकरणांचा समावेश गुन्हेगारीमध्ये केल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. असे केल्यास कार्यालयातील शिस्तीचे वातावरण प्रभावित होऊ शकते.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि संदीप मेहता यांच्या खंठपीठाने हा निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंठपीठाने म्हटले की, अपशब्द, असभ्य, असंस्कृतपणाला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०४ नुसार हेतूपूर्वक अपमान मानला जाऊ शकत नाही. कलम ५०४ हे शांतता भंग करण्याच्या हेतूने अपमान केल्याच्या संदर्भात आहे. यात दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. हे कलम २०२४ मध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३५२ मध्ये बदलण्यात आले आहे.
हे प्रकरण २०२२ मधील आहे. राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थेच्या प्रभारी संचालकांवर एका सहायक प्राध्यापकाचा अपमान केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तक्रारदाराने असा आरोप केला होता की, संचालकाने त्याला इतर कर्मचाऱ्यांसमोर झापले.
जो व्यक्ती कार्यालयातील व्यवस्थापन बघतो, तो त्याच्या कनिष्ठांकडून पूर्ण निष्ठेने कर्तव्य पार पाडण्याची अपेक्षा करेल, असेही सांगत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून फटकारण्यात आले किंवा झापले तर त्याला हेतूपूर्वक अपमान असे मानले जाऊ शकत नाही. फक्त अट हीच की हे फटकारणे शिस्तपालन आणि कर्तव्याशी संबंधित असायला हवे.
