नागपुर: महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन (मिस्टा) की ओर से पिछले महीने के शीतसत्र में विधानभवन पर अपने आरटीई के तहत एडमिशन की बकाया निधि की मांग को लेकर मोर्चा निकाला गया था. इसके लिए उन्होंने शिक्षामंत्री विनोद तावड़े को निवेदन भी दिया था. लेकिन अब तक कोई भी संतोषजनक जवाब राज्य सरकार की तरफ से इन्हे नहीं मिला है और न ही निधि ही दी गई है. जिसके चलते एसोसिएशन की ओर से यह कहा गया है कि इस महीने शुरू होनेवाले आरटीई के तहत विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं देंगे साथ ही इसके अगर राज्य सरकार ने निधि नहीं दी तो वे कोर्ट भी जाएंगे.
राज्य की सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो आरटीई के अंतर्गत आती है उनका राज्य सरकार पर करीब 650 करोड़ रुपए बकाया है. जबकि नागपुर जिले में करीब 45 करोड़ से ज्यादा का बकाया राज्य सरकार पर इन स्कूलों का है. जिसे देखते हुए अब मेस्टा की ओर से कड़ा रुख अपनाया गया है.
मेस्टा के जिला सचिव कपिल उमाले ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले शिक्षांधिकारी ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को 44 लाख रुपए वितरित किए थे. जबकि बकाया करोड़ों में है. राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को निधि देना चाहिए. आनेवाले दिनों में स्कूल विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो एसोसिएशन के लोग कोर्ट भी जाएंगे.
