– सबको मिलेगा लाभ,३० दिसंबर २०२२ तक पूरा करने का निर्णय

नागपुर– राज्य में एक भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहल की है। राज्य के नागरिकों के धोखा करने वालों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा प्रयास समझा जा रहा हैं। दरअसल अब सरकारी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, ताकि हर किसी को योजनाओं का व्यक्तिगत लाभ मिल सके। यह निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा चार अन्य अहम पैâसले लिए गए।

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राज्य के सभी लाभार्थियों के नाम आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया को ३० दिसंबर २०२२ तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न लाभों, रियायतों, छात्रवृत्ति, पोषण आहार योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, सामाजिक न्याय, आदिवासी और अन्य बहुजन कल्याण विभाग के पोषण आहार, अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े सभी लाभार्थियों के नाम आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी संबंधित विभागों के सचिवों को शिक्षकों, छात्रों और लाभार्थियों का डेटाबेस संकलित करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी लाभ से वंचित न रहे।

अनाज आपूर्ति करनेवाले वाहनों पर होगी GPS नजर
पोषण आहार और अनाज की आपूर्ति करने वाले विभागों के लिए वाहनों का जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम ३० दिसंबर २०२२ तक कार्यान्वित किए जाएंगे। १ जून २०२२ से सभी संबंधित विभागों के सचिवों को भी अपने-अपने विभागों के मास्टर डेटाबेस को अपडेट रखना होगा। संबंधित विभागों की योजनाएं आधार से जोड़ कर छात्रवृत्ति २ जनवरी २०२३ से DBT के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में जमा की जानी चाहिए। इस फैसले की घोषणा बजट में भी की जा चुकी है।