नागपूर : धंतोलीत मुख्यालय असलेल्या नवोदय बँकेत ३९ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची बाब पुढे आली आहे. अनेक दिवसांपासून या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बुधवारी सायंकाळी संचालक मंडळ, अधिकारी आणि निवडक कर्जदारांविरुद्ध फसवणूक, एमपीआयडी आणि आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे. काँग्रेसचे नेते अशोक धवड हे बँकेचे सर्वेसर्वा असल्यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
धंतोली येथील सिल्व्हर पॅलेसमध्ये नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे मुख्यालय आहे. ही बँक अनेक वर्षांपासून आर्थिक घोटाळ्यामुळे चर्चेत होती. धंतोली पोलीस ठाणे आणि आर्थिक शाखेत घोटाळ्याची तक्रार करण्यात आली होती. पण काही कारणांमुळे गुन्हा नोंदविण्यात आला नव्हता. पोलीस लेखा परीक्षकाच्या अहवालाच्या आधारे गुन्हा नोंदविण्यासाठी कानाडोळा करीत होती. जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक श्रीकांत सुपे यांनी कोट्यवधींच्या आर्थिक घोटाळ्याचा अहवाल सादर करून तक्रार केल्यानंतर धंतोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला.
आर्थिक घोटाळा वर्ष २०१० ते २०१७ या काळात झाला आहे. बँकेचे संचालक मंडळ अणि अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक घोटाळा केला आहे. त्यांनी नियम धाब्यावर बसवून जवळच्या निवडक कर्जदारांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. एवढेच नव्हे तर जुने कर्ज अदा न करता नव्याने कर्जही मंजूर केले होते. कर्ज मंजूर करताना त्यांनी कागदपत्रे आणि संपत्तीचे आकलन केले नाही. कर्जाची परतफेड न करताच त्यांनी संपत्तीची मूळ कागदपत्रे कर्र्जदारांना परत केली. कर्जदारांवर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकीत असतानाही त्यांच्यावर कोणतेही कर्ज नसल्याचे पत्र संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांनी दिले.
अनेक कर्जदारांनी दुसऱ्या ठिकाणी गहाण ठेवलेल्या संपत्तीवरसुद्धा कर्ज मिळविले. कर्ज देताना त्यांच्या संपत्तीची किंमत कागदोपत्री जास्त दाखविण्यात आली. अनेक कर्जदारांनी डमी लोकांना उभे करून कर्ज मंजूर केले. याची माहिती असतानाही संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांनी अर्जाला मंजुरी दिली. यादरम्यान घोटाळ्याची तक्रार पोलीस आणि रिझर्व्ह बँकेकडे करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय व्यवहारावर निर्बंध लादले होते. त्यानंतरही संचालक मंडळ आणि पदाधिकाऱ्यांनी दुरुपयोग करून बँकेची कोट्यवधींची रक्कम गिळंकृत केली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधानंतरही वित्तीय व्यवहाराची बाब लपविण्यासाठी पदाधिकारी आणि संचालक मंडळाने नोकरी सोडून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावावर कॉम्प्युटरमध्ये लॉगिन केले. या माध्यमातून कॉम्प्युटरमध्ये नोंद केलेल्या व्यवहाराशी छेडछाड केली.
कर्मचाऱ्यांना फसवून स्वत:ला वाचविण्यासाठी त्यांनी असे कृत्य केले होते. लेखा परीक्षणात पदाधिकारी आणि संचालक मंडळाने केलेली फसवणूक पुढे आली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या दिशा-निर्देशानंतर वरिष्ठ लेखा परीक्षक श्रीकांत सुपे यांनी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी बारकाईने केलेल्या तपासणीत ३८ कोटी ७५ लाख २० हजार ६४१ रुपयांचा आर्थिक घोटाळा उजेडात आणला होता. त्यांनी घोटाळ्याची तक्रार गुन्हे शाखेत नोंदविली. या आधारावर चौकशी अधिकारी निरीक्षक दिलीप फुलपगारे यांनी धंतोली पोलीस ठाण्यात फसवणूक, एमपीआयडी, आयटी कायदा, गुन्हेगारी षड्यंत्राचा गुन्हा नोंदवला.
चार वर्षें चौकशी
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वर्ष २०१५ मध्ये पहिल्यांदा आर्थिक गुन्हे शाखेत घोटाळ्याची तक्रार केली होती. पण गुन्हे शाखेने त्यावर काहीच कारवाई केली नाही. याचप्रकारे धंतोली पोलीस ठाण्यातही तक्रार नोंदवली होती. धंतोली पोलिसांनी थातूरमातूर चौकशी केल्यानंतर हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे सोपविले होते. चार वर्षांनंतरही कोणतीच कारवाई होत नसल्यामुळे घोटाळ्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.
