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नागपुर: नाव-वर्ष के स्वागत के लिए आयोजित होनेवाली थर्टी फर्स्ट की पार्टियों के लिए मांगे जानेवाले वन डे परमिट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी मार पड़ते देखी जा रही है। शुक्रवार शाम तक जिले के राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने केवल 11 आवेदकों को ही वन डे परमिट दिए हैं। 15 परमिट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में आने के कारण इंकार कर दिए गए। यही वजह है कि नोटबंदी के बाद 8 प्रतिशत की गिरावट देखनेवाले राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के पास पिछले साल के 28 वन डेल परमिटों के मुकाबले केवल 11 आवेदन ही मंजूर हो पाए हैं। वन डे परमिट की पूरी तरह जांच कर लेने के बाद ही परमिट देनेवाले से शुल्क वसूला गया है।

अवैध शराब पार्टी करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग की ओर से दो उड़न दस्ते बनाए गए हैं जबकि पांच जांच दस्तों की तैनाती की गई है।