नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच मोबाईल टॉवर बांधकामास मंजुरी देण्यात येईल. न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जर बांधकाम असेल तरच ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे आदेश स्थापत्य व प्रकल्प समिती सभापती संजय बंगाले यांनी दिले.
गुरूवारी (ता.१.) मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख सभागृहात पार पाडलेल्या स्थापत्य व प्रकल्प समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी उपसभापती अभय गोटेकर, समिती सदस्या पल्लवी शामकुळे, रश्मी धुर्वे, विद्या कन्हेरे, नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक सुप्रिया थूल प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पुढे बोलताना श्री. बंगाले म्हणाले, प्रस्तावित मोबाईल टॉवर संबंधित विषय वरिष्ठ कायदे सल्लागार यांच्याकडे तपासणीकरिता पाठविण्यात यावा. केंद्र व राज्य शासन यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वात असलेली तफावत तपासून घेण्यात यावी व एका महिन्याच्या आत अहवाल समितीपुढे सादर करण्याचे आदेश श्री. बंगाले यांनी दिले.
केंद्र शासनाचे व राज्य शासनाचे टॉवर बाबतीतील अध्यादेश व मार्गदर्शक तत्त्वांचे वाचन सुप्रिया थूल यांनी केले. शहरातील अनधिकृत टॉवर व इमारतीचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे आदेश सभापती संजय बंगाले यांनी दिले. इमारतीचे बांधकाम मंजूर नकाशानुसार जर असेल तरच ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे आदेश संजय बंगाले यांनी दिले. अनधिकृत टॉवर हे अधिकृत इमारतीत स्थानांनतरित करण्यात कसे येईल याचा विचार करण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. अनधिकृत इमारतीचे बांधकामावर व अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या टॉवरवर दंड आकारण्यात यावा, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
मनपाकडे टॉवर संबंधात मंजुरीबाबत २७१ अर्ज सादर झाले होते. त्यापैकी २४० अर्ज मनपाने अमान्य केले व दोन अर्जावर मनपा विचाराधीन आहे. उर्वरित १७ नासुप्रच्या अखत्यारित असल्याची माहिती नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक सुप्रिया थूल यांनी दिली. विचाराधीन अर्जावर सर्व मार्गदर्शक तत्वानुसारच मंजुरी देण्यात यावी, असे आदेश सभापती संजय बंगाले यांनी दिले.
