नागपुर: मनपा की आमसभा में शुक्रवार को सर्वपक्षीय नगरसेवकों ने अपने-अपने इलाके की जलापूर्ति समस्या पर मनपा प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त किया. आक्रोशित सर्वपक्षीय नगरसेवकों की समस्या के निराकरण के लिए सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी की सलाह पर महापौर नंदा जिचकर ने सिर्फ और सिर्फ जलापूर्ति समस्या निवारण के लिए अगले माह के पहले सप्ताह में विशेष सभा लेने की जानकारी सभा को दी. साथ ही जलप्रदाय विभाग को सम्पूर्ण तैयारी कर अगली सभा में उपस्थित रहने के कड़े निर्देश दिए.

आज मनपा की आमसभा तय समय से हमेशा की तरह एक घंटे देरी से शुरू हुई. प्रश्नकाल की शुरुआत में शहर में जलापूर्ति संबंधी विषय को आमसभा में विपक्ष के नेता तानाजी वनवे व रमेश पुणेकर ने उठाया.

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नगरसेवक सतीश होले, प्रकाश भोयर, प्रवीण भिसिकर, दिव्या धुरडे, श्रद्धा पाठक, अभय गोटेकर, नितिन साठवणे, रूपा राय, उज्ज्वला बनकर, दिनेश यादव, आशा उइके, ममता सहारे, पुरुसोत्तम हज़ारे, भावना लोणारे, प्रफ्फुल गुरधे पाटिल, जीतेन्द्र घोडेस्वार, शेषराव गोतमारे, आभा पांडे आदि ने उक्त सवाल पर अपने-अपने प्रभाग की वस्तुस्थिति से सभागृह को अवगत कराया.

इन सभी का कहना था कि दूषित पानी, नियमित पानी न आना, दूषित पानी से जॉइन्डिस व पीलिया जैसी बीमारी होना, पानी की टंकी में दूषित पानी, अवैध नल कनेक्शन को शह देना आदि पानी को लेकर राजनीति का क्रम जारी है.

बसपा नेता मोहम्मद जमाल ने मांग की है कि अगले माह में १७ मई से पाक रमजान माह शुरू होने जा रहा है. रोजे के मद्देनज़र जलापूर्ति व्यवस्था सुचारु रूप से किया जाए. उस वक़्त ठीक से जलापूर्ति नहीं की तो समाज के रोष का सामना सभी को करना पड़ सकता है.

अंत में सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी ने उक्त नगरसेवकों के सवालों पर चुप्पी साधे खड़े जलापूर्ति विभाग प्रमुख संजय गायकवाड को सख्त लहजे में फटकार लगते हुए मूक प्रदर्शक बने रहने के बजाय समाधानकारक जवाब देने के लिए कहा. साथ ही सभी नगरसेवकों से अगले ३ दिन में लिखित समस्या जलप्रदाय विभाग के कार्यकारी अभियंता व जलप्रदाय समिति सभापति पिंटू झलके को देने की अपील की. जिसका सप्ताह भर में लिखित जवाब देने का निर्देश गायकवाड़ को दिया. इसके साथ ही सत्तापक्ष नेता ने महापौर से गुजारिश की कि अगले माह के पहले सप्ताह में जलापूर्ति समस्या को लेकर मनपा की विशेष सभा ली जाए, जिसमें जलप्रदाय विभाग पूर्व तैयारी के साथ उपस्थित रहे. इस सुझाव को महापौर ने शब्दशह मंजूरी प्रदान कर प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए.