नागपूर: गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षणाचा अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत (आरटीई) आपल्या प्रभागातील मोफत शाळा प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या पालकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. आरटीई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान पोर्टल क्रॅश झाल्यामुळे पालकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

सर्व्हरवर जास्त ट्रॅफिक होत असल्याचे शिक्षण विभागाने अधिकृतपणे मान्य केले आहे. शिक्षण विभागाने ५ एप्रिल रोजी मोफत शाळा प्रवेशासाठी ऑनलाइन लॉटरी काढली. पालकांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २५ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे.

Gold Rate

June 22 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 46,500 /-

Gold 22 KT ₹ 1,36,000 /-

Silver/Kg ₹ 2,29,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

परंतु आरटीई वेबसाइटमधील तांत्रिक अडचणींमुळे पालकांना शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे जावे लागले. अखेर मंगळवारी शिक्षण विभागाने जाहीर नोटीस जारी करून तांत्रिक त्रुटींची पुष्टी केली.

शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी म्हणाले की, पोर्टलवर जास्त भार पडत आहे. त्यामुळे पालकांनी घाबरू नये अशी विनंती केली कारण या तात्पुरत्या तांत्रिक बिघाडामुळे त्यांचा प्रभाग लॉटरीच्या जागेवर गमावला जाणार नाही. गोसावी म्हणाले की, पालकांना कागदपत्र पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यानंतर प्रवेशाची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध आहे.

आरटीई कार्यकर्ते शाहिद शरीफ म्हणाले की, शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदत वाढवायला हवी. पालकांना कागदपत्रे गोळा करावी लागतात आणि अनेकदा अधिकारी त्यांना सहकार्य करत नाहीत. त्यामुळे पालकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सरकारने आणखी वेळ द्यावा, असे शरीफ म्हणाले.

पोर्टलशी जोडण्यात येणाऱ्या समस्यांचा सामना करणाऱ्या एका पालकाने सांगितले की सरकारने या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात अधिक सर्व्हरसाठी तरतूद करावी. राज्यभरातील लाखो लोक साइटवर लॉग इन करत आहेत हे लक्षात घेता, विशेष व्यवस्था करणे आवश्यक आहे,असे पालक म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या निवडीसाठी ऑनलाइन लॉटरी पूर्ण झाल्यानंतर पालकांना एसएमएसद्वारे माहिती दिली जाते. वाटप केलेली शाळा नंतर प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पालकांनी प्रत्यक्ष जाऊन कागदपत्रे (जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा इ.) सादर करावी लागतात.