नागपूर: राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) कोट्यातील जागांसाठी शाळा प्रवेशाची अंतिम मुदत 8 मे पर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी 25 एप्रिल ही अंतिम मुदत होती मात्र पालक आणि शिक्षण कार्यकर्त्यांनी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
आरटीई कृती समितीचे अध्यक्ष शाहीद शरीफ म्हणाले की, बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्या पालकांची दुसरी समस्या अजूनही सुरूच आहे. सर्वात अलीकडची घटना म्हणजे एका पालकाने बनावट जन्मतारखेचा दाखला सादर केला आहे. पालकांकडून मिळकत, निवासी पत्ता, जात इत्यादींशी संबंधित कागदपत्रांची बनावट कागदपत्रे तयार केल्याची अशी प्रकरणे दरवर्षी पाहायला मिळतात. दुर्दैवाने, काही सरकारी अधिकारी अशा उल्लंघनांकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात,अशी माहितीही शरीफ यांनी दिली.
प्रत्येक खाजगी विनाअनुदानित शाळेने (अल्पसंख्याक) RTE कोट्यासाठी 25% जागा राखून ठेवल्या पाहिजेत. हा कोटा थेट सरकारद्वारे भरला जातो आणि निवडलेले विद्यार्थी इयत्ता आठवीपर्यंत विनामूल्य शिक्षण घेण्यास पात्र आहेत. त्यानंतर राज्य सरकार अशा विद्यार्थ्यांसाठी शाळांना परतफेड करते. जे विद्यार्थी आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित आहेत ते RTE कोट्याअंतर्गत अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
जवळपास संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन आहे आणि राज्याच्या शिक्षण विभागाद्वारे हाताळली जाते. पालक ऑनलाइन अर्ज भरतात ज्यामध्ये पसंतीची शाळा निवडली जाते. आरटीई नियमांनुसार, शाळेच्या सर्वात जवळ राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळते. यामुळेच काही पालक बनावट पत्ता पुरावा देतात.
शिक्षण विभागाकडून ऑनलाइन लॉटरी काढली जाते, त्यानंतर विद्यार्थ्यांना जागा वाटप केल्या जातात. हे फक्त तात्पुरते प्रवेश आहेत आणि पालकांना आता जागा निश्चित करण्यासाठी शाळांमध्ये भौतिक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
या प्रक्रियेसाठी अगोदर 25 एप्रिल ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, सर्व्हरमध्ये बिघाड आणि ज्या कार्यालयांमधून कागदपत्रे मिळवावी लागतील तेथे प्रचंड गर्दी यामुळे पालकांनी ही मुदत वाढवण्याची मागणी केली.
