नवी दिल्ली:राइट टू प्रायव्हसी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यापूर्वी खरकसिंग आणि एम. पी. शर्मा यांच्या याचिकांवर निकाल देताना कोर्टाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही असं म्हटलं होतं. पण आता गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केलं आहे. सुप्रीम कोर्टातील 9 सदस्यांचं घटनापीठाने आज व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार (Right to privacy) आहे की नाही याबाबत निर्णय दिला आहे. संविधानातील कलम 21 अंतर्गत राइट टू प्रायव्हसीचा अधिकार येतो.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने आधार सक्तीच्या निर्णयावर मोठा परिणाम होईल असं बोललं जातं आहे. आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो असा दावा करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील ९ सदस्यीय घटनापीठ या प्रकरणावर सुनावणी झाली. नऊ सदस्यांच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश जे एस खेहर, न्या. जे चेलमेश्वर, न्या. शरद बोबडे, न्या. आर के अग्रवाल, न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. अभय सप्रे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस के कौल आणि न्या. एस अब्दुल नाझीर यांचा समावेश आहे. यापुर्वी दोन ऑगस्ट रोजी कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.