मुंबई :शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला देण्याचा आमचा विचार असून भूसंपादनाबाबत याबैठकीत चर्चा करुन अंतिम निर्णय घेऊ अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.
राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ एल, बोरगाव हुजूर ते मुक्ताईनगर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामातील भूसंपादन प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याच्या मुद्द्यावर २ एप्रिल रोजी बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
सदस्य एकनाथ खडसे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर महसूलमंत्री बावनकुळे बोलत होते. या चर्चेत आमदार परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, भावना गवळी आदींनी सहभाग घेतला.
बावनकुळे म्हणाले, याआधीच विधानसभेत उत्तर देताना स्पष्ट केले आहे की, भूसंपादन प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेत आहे. पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन २०२२ मध्ये पूर्ण झाले होते, तर दुसऱ्या टप्प्यातील प्रक्रिया २०२३ मध्ये सुरु करण्यात आली. या दोन टप्प्यांतील मोबदल्याच्या दरांमध्ये मोठा फरक आढळून आला असून, तो कशामुळे आहे, याबाबत तपास केला जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय अपेक्षित
भूसंपादनासंदर्भातील कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे खडसे यांनी नमूद केले आहे. गुजरातमध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘लँड पुलिंग’ पद्धतीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जमीन संपादनाचे धोरण अवलंबावे, असेही सुचवले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला मिळू शकेल, तसेच शासनाचा खर्चही कमी होईल. यावर २ एप्रिलच्या बैठकीत विचारविनिमय होईल.
भूसंपादन कायद्याचे एकसंध धोरण आवश्यक
सध्या राज्यातील वेगवेगळ्या महामार्ग प्रकल्पांसाठी विविध कायद्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, नांदेड-जालना महामार्ग या प्रकल्पांसाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापरण्यात आल्या आहेत. परिणामी, काही शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला मिळतो, तर काहीं ना तुलनेत खूपच कमी मोबदला दिला जातो. त्यामुळे एकसंध धोरण आखण्याची गरज असल्याचे मत काही सदस्यांनी मत व्यक्त केले.
