कोराडी (नागपुर)। एस.एन.डी.एल के बिजली वितरण फ्रेंचायसी खिलाफ करार उल्लंघन और ग्राहकों की जांच करने के लिए उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ती अथवा सचिव स्तर पर अधिकारियों के माध्यम से जांच की जाएगी. ऐसी जानकारी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विद्युत भवन में लोकप्रतिनिधी की शिकायत के बाद दी.
इस दौरान शहर के विधायक सुधाकर देशमुख, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, सुधाकर कोहले, डा. मिलिंद माने, महापौर प्रवीण डटके, सत्तापक्ष नेता दयाशंकर तिवारी ने ऊर्जा मंत्री को एस.एन.डी.एल की ओर आपूर्ति की जा रही बिजली वितरण सेवा के संदर्भ में ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में चर्चा की. इस दौरान महावितरण के व्यवस्थापकीय संचालक आर.के. गुप्ता, मुख्य अभियंता मोहन झोडे, नोडल अधिकारी सुरेश मडावी, मुख्य अभियंता सतीश बापट, अधीक्षक अभियंता अरविंद भादिकर, एस.एन.डी.एल के सीईओ सिद्धार्थ मेहता, वाणिज्य प्रमुख सोनल, खुराणा उपस्थित थे.
376 अस्थाई कर्मचारियों को किसी भी परिस्थिति में काम पर लिया जाए ऐसा निर्देश पालकमंत्री ने इस दौरान एस.एन.डी.एल कंपनी को दिया. बिजली ग्राहकों के सहमती के बगैर, गैर हाजिर और अवास्तव समय पर मीटर बदलाना, बदला हुआ मीटर महावितरण ने प्रमाणित किया नही होना, नए मीटर की शिकायत, एस.एन.डी.एल की ओर से बिजली ग्राहकों के शिकायत केंद्र बंद, नए बिजली जोड़ने की लेंदी प्रक्रिया, मध्यवर्ती कॉल सेंटर दूरध्वनी व्यस्त रहना, एक ही घर में अतिरिक्त मीटर देना, जंग और ख़राब पोल न बदलना, कॉल सेंटर से बिजली ग्राहकों को बारबार फोन करना, सुबह 6 बजे ग्राहकों के घर दक्षता विभाग ने जाना, बिजली चोरी मामले में ज्यादा बिल देना ये शिकायते विधायकों ने दी.
ग्राहकों की शिकायत सुनने के बाद महावितरण संचालक आर.के. गुप्ता ने कॉल सेंटर की निःशुल्क सेवा तीन दिनों में शुरू करे तथा ग्राहक शिकायत निवारण केंद्र भी शुरू करने के संदर्भ में एस.एन.डी.एल को आदेश दिया.
