Published On : Fri, Feb 14th, 2020

रेतिघाटांच्या लिलावाअभावी यावर्षीचे महसूल उत्पन्न घटणार

Advertisement

रेतिघाटाचे लिलाव केव्हा होणार?


कामठी :-कामठी तालुक्यात जवळपास 13 रेतिघाट असून या रेतीघाटाच्या माध्यमातून तहसिल कार्यालय च्या महसुल विभागाला दरवर्षी लाखोंचा महसूल प्राप्त होतो तसेच तहसिल प्रशासनाला रेती, गिट्टी, मुरुम व इतर गौण खनिजाच्या माध्यमातून महसूल प्राप्त होतो सर्वाधिक महसूल हा रेतिघाटाच्या माध्यमातून प्राप्त होतो परंतु मागील दोन वर्षांपासून रेती घाटाचे लिलाव हे अजूनही प्रस्तावोतच असल्याने काही रेतिघाटावर चोरट्यांचा डल्ला झाल्याने प्रशासनाला या वाळूचोरीतून महसूल ला फटका पडतोय तसेच या रेटिचोरट्याचा व्यवसायाला उलट राजकीय पाठबळ मिळत असल्याने प्रशासकीय अधिकारी कारवाहिस्त्व धास्तावत आहे परिणामी या अवैध रेतीव्यवसायिकांना प्रशासनाची कुठलीही भीती राहली नसून या रेतिघाटाच्या लिलावाअभावी प्रशासनाच्या कोट्यवधींचा महसूल बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

बांधकाम क्षेत्रात रेती हा महत्वाचा घटक आहे रेतीशिवाय कोणतेही बांधकाम पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही मात्र तालुक्यात मागील दोन वर्षांपासून अजूनही रेतिघाटांचे लिलाव न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात रेतीच्या तस्करीला उत आला आहे रेती तस्करी रोखण्यास पोलीस प्रशासन ,महसूल विभागाचे अधिकारी कार्यरत आहेत मात्र रेतिघाटांचे लिलाव न झाल्याने गरजवंतांना हीच चोरट्या मार्गाने आलेली रेती मोठी किंमत मोजून घ्यावी लागत आहे.तेव्हा रेतिघाटाचे लिलाव केव्हा होणार?असा प्रश्न येथील जागरूक नागरिक वर्ग करीत आहेत.

Gold Rate
07 Feb 2026
Gold 24 KT ₹ 1,55,700 /-
Gold 22 KT ₹ 1,44,800 /-
Silver/Kg ₹ 2,55,400 /-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

बॉक्स:-रेतीअभावी खाजगी बांधकामावर परिणाम-रेतिघाटांचे लिलाव न झाल्याने बांधकामासाठी रेती मिळणे दुरापास्त झाले आहे याचा परिणाम शास्कोय व खाजगी बांधकामावर झाला आहे रेती अभावी रस्ते,इमारती तसेच अनेक शासकीय कामे ठप्प पडली आहेत तसेच खाजगी घर बांधकाम सुद्धा प्रभावित झाले आहेत .रेतिघाटाचे लिलाव न झाल्यास शासकीय कामे रेंगाळण्याची भीती व्यक्त केली जात असून याचा परिणाम विकास कामावर होणार आहे या बाबीची शासनाने दखल घेण्याची मागणो होत आहे.

संदीप कांबळे कामठी

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement