कैमिट अध्यक्ष डॉ. अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से किया आवाहन
नागपुर: चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (कैमिट) के अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल ने रामटेक के सांसद कृपाल तुमाने के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत किया और स्थानीय निकाय एलबीटी असेसमेंट की आड़ में प्रदेश भर में टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न पर प्रकाश डालते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुद्दे के बारे में भी अवगत कराया और उन्होंने निगमों द्वारा कि राए में अत्यधिक वृद्धि और व्यापारियों पर उनकी जबरदस्त कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया। महाराष्ट्र के व्यापारियों की ओर से डॉ. अग्रवाल ने स्थानीय निकाय कर (एलबीटी को अगस्त 2015 से समाप्त करने के लिए एकनाथ शिंदे के प्रति आभार व्यक्त किया। हालांकि एलबीटी को 2015 में समाप्त कर दिया गया था लेकिन एलबीटी का भूत अब और फिर व्यापारियों को सता रहा है, विभाग नियमित रूप से गुजर रहा है।
पूर्व -पक्ष (सर्व श्रेष्ठ निर्णय) आदेश बढ़ा-चढ़ाकर और काल्पनिक कर मांगों को उठाया और उनका उपयोग एलबीटी विभाग की निरंतरता को सही ठहराने के लिए करना। एलबीटी अपीलीय प्राधिकारी के रिकॉर्ड इस कथन की सत्यता का प्रमाण देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न निगमों में एलबीटी विभाग वापस जारी करने में लिप्त है ।
उन्होंने डीसीएम से अपील की कि राज्य में व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने और व्यापारियों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए सभी नगर निगमों में एलबीटी विभाग को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए इस मुद्दे पर उनके तत्काल ध्यान, हस्तक्षेप और निर्देशों की आवश्यकता है। एकनाथ शिंदे ने स्वीकार किया कि वे इस मुद्दे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा करने और इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आश्वासन दिया।
