नवी दिल्ली : देशाच्या आरक्षण व्यवस्थेवर आणि सामाजिक रचनेवर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर कोणताही धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा मिळणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, धर्मांतर होताच संबंधित व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा तत्काळ संपुष्टात येतो. त्यामुळे अशा व्यक्तींना आरक्षणाचे लाभ तसेच अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षण लागू होणार नाही.
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना संविधानातील तरतुदींवर भाष्य केले. हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मांपुरतेच अनुसूचित जातीचे आरक्षण मर्यादित असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले.
प्रकरणाचा तपशील काय?
हा खटला आंध्र प्रदेशातील एका पाद्रीच्या अपीलाशी संबंधित होता. संबंधित व्यक्तीने जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप करत एससी-एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने तो गुन्हा रद्द केला होता, कारण ती व्यक्ती अनेक वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत, धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दावा करता येत नसल्याचे ठामपणे सांगितले.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, एखादी व्यक्ती एकाच वेळी दुसरा धर्म स्वीकारून अनुसूचित जातीचा दर्जा कायम ठेवू शकत नाही. केवळ जातीचा दाखला असल्याने कोणतेही कायदेशीर लाभ मिळणार नाहीत.
पुन्हा दर्जा मिळवण्यासाठी अटी-
जर एखाद्या व्यक्तीला पुन्हा हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मात येऊन अनुसूचित जातीचा दर्जा हवा असेल, तर त्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करून ते सिद्ध करावे लागेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सामाजिक परिणाम काय?
या निर्णयामुळे ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या दलित समाजातील व्यक्तींना आरक्षणाचे लाभ मिळणार नाहीत. तसेच, अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये एससी-एसटी कायद्याचा आधार घेता येणार नाही. या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि आरक्षण या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
