मुंबई : राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने हालचाली वेगात सुरू केल्या आहेत. कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व बँकांना थकीत शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती शासनाने गठीत केलेल्या शिंदे समितीकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जून 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती विविध जिल्हा बँकांकडून संकलित केली जात आहे. नाशिक जिल्हा बँकेकडून आतापर्यंत 74 हजार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली असून उर्वरित माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
अरविंद शिंदे यांची माहिती
नाशिक जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या मदतीसाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत 30 जून 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील सेवा सहकारी संस्था, सचिव, बँक तपास अधिकारी, शाखा अधिकारी यांच्या माध्यमातून ही माहिती गोळा केली जात आहे. सहनिबंधक व निबंधक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांचेही सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
23 फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून 25 मार्च 2026 पर्यंत चालणार आहे. 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर यंदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.
विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अधिवेशनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत शोकप्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती वेगाने संकलित केली जात असल्याने शेतकरी वर्गाचे लक्ष आता 6 मार्चकडे लागले आहे. सरकार कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करणार का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
