– कोरोना औषधींचा काळाबाजार करून कोट्यवधींची लूट
नागपूर– भारत सरकारच्या रसायन मंत्रालयात अंतर्गत औषध प्रशासन विभागाच्या ‘ड्रग्स प्राईस कंट्रोल अ़ॉर्डर’च्या प्रावधनात येणाऱ्या ‘राष्ट्रीय फार्मा प्राईस अथॉरिटीती’ल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोरोना महामारीच्या काळात काही औषध कंपन्या व माफीयाद्वारा संघटित रुपाने ‘रेमडेसिविर’ आणि अन्य अति महाग औषधांचा घोटाळा सुरु आहे. हा घोटाळा ‘बोफोर्स’ आणि ‘कोलगेट’ घोटाळ्यापेक्षाही मोठा आहे. यात ५७ हजार कोटी रुपयांची लूट झाली असून ती अजूनही बिन रोकटोक खुली सुरू आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी सीबीआय आणि ई.डी. यांच्या संयुक्त चमूद्वारे करण्यात यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ विधीज्ञ बॅरिस्टर विनोद तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा, राज्यमंत्री मनसुखभाई मांडविया, केंद्र सरकारचे सचिव, मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, नॅशनल फार्मा प्राईस अथॉरिटी तसेच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.*
रेमडेसिविर आणि अन्य औषधांची निर्मिती, साठा, वितरन, विक्रीत आणि अनाठायी उपयोग यात प्रचंड गैव्यवहार आणि काळाबाजारी होत असल्याची तक्रार करण्यात बॅरी. तिवारी यांचे कडून आली होती. आजपर्यंत कोरोना संक्रमितांचा आकडा १ कोटी ६४ लाखापेक्षा वर गेला आहे. रेमडेसिविर तसेच अन्य औषधांच्या होत असलेल्या काळाबाजारामध्ये आतापर्यत ५७ हजार पेक्षा अधिक आर्थिक लाभ आणि बेकायदेशीर ग्राहकांची आर्थिक लूट करण्यात आली असून हा प्रकार अद्यापही सुरु आहे. नॅशनल फार्मा प्राईस अ‍ॅथॉरिटीतील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा प्रकार सुरु आहे. रेमडेसिविरचा हा घोटाळा ‘बोफोर्स’ आणि ‘कोलगेट’ घोटाळ्यापेक्षाही मोठा आहे. गरीब असहाय रुग्णांच्या खिशातून आतापर्यंत ५७ हजार करोड रुपये काढण्यात आले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमधील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली हा प्रकार सुरु आहे. नॅशनल फार्मा प्राईस अ‍ॅथॉरिटीच्या अंतर्गत ६३४ हून अधिक औषधांवर नियंत्रण ठेवले जाते. परंतु रेमडेसिविर आणि अन्य औषधावर या अ‍ॅथॉरिटीचे कोणतेही नियंत्रण राहिले नाही. या औषधांच्या पॉकेटवर विक्री मूल्य ४५०० ते ५४०० रुपये लिहून ग्राहकांची लूट केली जात आहे. जेव्हा की, या औषधांचे कमाल मूल्य ९०० रुपयांपेक्षा अधिक असावयास नको. राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरणाने या औषधाचे योग्य आकलन व अभ्यास केला असता तर या इन्जेक्शनची विंâमत १०० रुपये राहीली असती. परंतु, प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी आपला स्वाभीमान विकून, फार्मा कंपन्यांच्या माफियासोबत संगनमत करुन ग्राहकांची खुली लूट सुरु केली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ग्राहकांकडून ५७ हजार कोटी रुपये वसूल केले असल्याचेही तिवारी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
यात एक गंभीर माहिती सामोर आली आहे की, राष्ट्रीय फार्मा प्राईस अ‍ॅथॉरिटीमधील अधिकांश अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहे. यानंतरही सल्लागार म्हणून गेल्या अनेक वर्षापासून ते काम करत आहेत. हेच अधिकारी भ्रष्टाचारची जड आहे. या अधिकाऱ्यांना त्वरित हटवले पाहिजे. या सर्व रॅकेटची चौकशी स्वतंत्रपणे सीबीआय आणि ईडीच्या संयुक्त चमूकडून करावी, अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे. त्याचबरोबर प्राधिकरणाशी जुडलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची संपूर्ण चौकशी करावी. तसेच यांची सर्व संपत्ती जप्त करुन त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याद्वारे चौकशी करावी, अशी मागणीही बॅरी.विनोद तिवारी यांनी केली आहे.
