मुंबई: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात दाखल करण्यात आलेली बेहिशेबी मालमत्तेची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याच मुद्द्यावर यापूर्वीच तत्सम याचिका नामंजूर करण्यात आल्याने नव्याने दाखल करण्यात आलेली याचिका ऐकण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजीत भोसले यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, तीन वर्षांपूर्वी याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली याचिका आधीच फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याच आरोपांच्या आधारे पुन्हा याचिका दाखल करणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही. परिणामी ही याचिका टिकाव धरू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने ती नामंजूर केली.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पुढील पावले उचलण्याआधी योग्य कायदेशीर सल्ला घेण्याचाही सल्ला दिला. दादर येथील रहिवासी गौरी भिडे आणि अभय भिडे यांनी ठाकरे कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्य अधिक असल्याचा दावा करत जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेत केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, यापूर्वी न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सदर याचिका केवळ तर्क-वितर्कांवर आधारित असून कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे नमूद करत ती फेटाळली होती. त्याच आधारावर नव्याने दाखल केलेली याचिकाही आता उच्च न्यायालयाने नामंजूर केली आहे.
