मुंबई : राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अखेर दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तब्बल १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला हिरवा कंदील मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
दिव्यांग व्यक्ती कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या योजना काही ठिकाणी ८ ते ३४ वर्षे जुन्या असल्याने त्यात सुधारणा करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. नव्या निर्णयानुसार, नर्सरी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती दरमहा १००-२०० रुपयांवरून थेट ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
तसेच नववी ते दहावीच्या निवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ८०० रुपये, तर अनिवासी विद्यार्थ्यांना ६०० रुपये मिळणार आहेत. अकरावी-बारावीच्या निवासी विद्यार्थ्यांना १,००० रुपये आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांना ८०० रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. याशिवाय, अकरावी आणि बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क शासनाकडून भरले जाणार आहे.
अंध विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून, त्यांना दरमहा १५० रुपयांचा वाचन भत्ता आणि दरवर्षी १,५०० रुपयांचे अभ्यास दौरा अनुदान देण्यात येईल. या योजनेसाठी राज्य सरकारने २३.११ कोटी रुपयांच्या वार्षिक खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
याच बैठकीत राज्यातील प्रदूषित नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. एकूणच, सामाजिक आणि पर्यावरणीय दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
