मुंबई – मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला जाहीर केलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांवरील GRला मुंबई हायकोर्टाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर आज खंडपीठाने सुनावणी केली.
कोर्टाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकार आणि संबंधित विभागांकडून प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर न दिल्याशिवाय आणि त्यावर विचार न करता शासनाच्या GRला अंतरिम स्थगिती देता येणार नाही. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सरकार व प्रतिवादींना चार आठवड्यांत आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होईल.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर “सध्याच्या घडीला GR तसाच अबाधित राहिला तर बर्‍याच अडचणी निर्माण होतील. अंतरिम स्थगिती द्यावी” अशी मागणी केली होती. मात्र खंडपीठाने उत्तर दिले की, “सरकार आणि अन्य प्रतिवादींना पुरेसा वेळ द्यावा लागेल. त्याशिवाय दिवाळीची सुट्टीही येत आहे, त्यामुळे अंतरिम आदेशाबाबत लगेच निर्णय घेता येणार नाही.”
दरम्यान, मराठा आरक्षणासंबंधी या GRविरोधात आतापर्यंत किमान सहा रिट याचिका दाखल झाल्या असून, दोन हस्तक्षेप अर्जही सादर करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
