नागपूर – अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची दारे अधिक खुली करण्यासाठी केंद्र सरकारने “सर्वोच्च दर्जाची शिष्यवृत्ती योजना”चे सुधारित नियम जाहीर केले आहेत. या योजनेमुळे देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या SC विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शिक्षण शुल्कापासून ते शैक्षणिक भत्त्यापर्यंत सर्व सुविधा मिळणार आहेत.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की पात्र विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शिक्षण शुल्क तसेच नॉन-रिकर्निंग शुल्क थेट डीबीटीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल. विशेषतः खाजगी संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी २ लाख रुपये शुल्काचे कव्हरेज दिले जाणार आहे.
या शिष्यवृत्तीचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे –
पहिल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना ८६,००० रुपयांचा शैक्षणिक भत्ता मिळेल, तर पुढील प्रत्येक वर्षी ४१,000 रुपये दिले जातील. या रकमेचा उपयोग प्रवास, पुस्तके, लॅपटॉप आणि इतर शैक्षणिक गरजांसाठी केला जाऊ शकतो.
कोण अर्ज करू शकतात?
नव्या नियमांनुसार वार्षिक कुटुंब उत्पन्न ८ लाखांपर्यंत असलेल्या SC विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. आयआयटी, आयआयएम, एम्स, एनआयटी, एनआयएफटी, एनआयडी, एनएलयू, आयएचएम यांसारख्या उच्च दर्जाच्या संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती समाधानकारक असल्यास शिष्यवृत्ती दरवर्षी नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.
महत्त्वाच्या अटी-
एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलांनाच शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
केंद्र किंवा राज्य सरकारव्यतिरिक्त इतर कोणतीही शिष्यवृत्ती घेतल्यास ही योजना लागू राहणार नाही.
निवड झाल्यानंतर, विद्यार्थी दुसऱ्या संस्थेत गेल्यास पात्रतेची पुनर्तपासणी होईल.
आरक्षण आणि उपलब्ध जागा-
२०२४–२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण ४,४०० नवीन शिष्यवृत्ती जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तर २०२१–२२ ते २०२५–२६ या कालावधीत २१,५०० जागांची तरतूद आहे. यामध्ये एकूण ३० टक्के जागा SC महिला विद्यार्थिनींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून, त्या जागा रिक्त राहिल्या तरीही पुरुष उमेदवारांना त्यावर प्रवेश दिला जाणार नाही.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणींमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या SC विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, देशातील उच्च दर्जाच्या शिक्षण संस्थांकडे त्यांची वाटचाल अधिक सुलभ होणार आहे.
