नागपुर: शहर में दिव्यांगों के संयुक्त प्रादेशिक केंद्र के निर्माण के लिए जाटतरोड़ी में 22320 वर्ग मीटर जमीन केंद्र शासन के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नैशनल इन्स्टिट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टीप्ल डिसैबिलिटीज नामक संस्था को दिए जाने की मान्यता महाराष्ट्र सरकार के राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदान की है।
उक्त संस्था को यह जमीन नाममात्र एक रुपए की दर से तीस वर्षों की लीज़ पर दी जा रही है। यहाँ प्रस्तावित दिव्यांग प्रादेशिक केंद्र में दिव्यांगों के आर्थिक, सामाजिक पार्श्वभूमि के अनुसार पुनर्वसन, शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, साथ ही दिव्यांगों के मन-मस्तिष्क से हीन भावना दूर कर उन्हें रचनात्मक और स्वावलंबी बनाने के कार्य किए जाएंगे। दिव्यांगों में जागरुकता और विकास इस केंद्र का ध्येय होगा।
उल्लेखनीय है कि इस प्रादेशिक केंद्र के लिए पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गत वर्ष दिसंबर महीने में आयोजित एक शिविर में राज्य के मुख्यमंत्री से मांग की थी। उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एवं नागपुर के सांसद नितिन गड़करी भी प्रमुखता से उपस्थित थे। हालाँकि नागपुर के शासकीय मेडीकल कॉलेज के डीन ने उक्त संस्था को मुफ्त में 5 एकड़ जगह उपलब्ध कराने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने नाममात्र के शुल्क लेकर मुफ्त में बदनामी से खुद को बचा लिया। उक्त जमीन के आवंटन की अधिसूचना 4 जनवरी को ही जारी कर दी गई थी, लेकिन मीडिया में आज इस बात का खुलासा किया गया।
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