Published On : Sat, Sep 5th, 2020

महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्टैम्प ड्यूटी में कमी करने से रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा

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नागपुर– महामारी की मार झेल रहे रियल एस्टेट मार्केट को मंदी से उबारने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्टांप ड्यूटी को अस्थायी रूप से कम करने का फैसला किया है. सरकार ने 1 सितंबर से 31 दिसंबर, 2020 तक स्टैम्प ड्यूटी में 3% की कटौती की घोषणा की है. 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च, 2021 तक लाभ 2% तक कम हो जाएगा.

रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए इस प्रमुख नीतिगत निर्णय पर बात करते हुए क्रेडाई नागपुर के सचिव और एसडीपीएल के सचिव निदेशक गौरव अग्रवाल ने कहा कि “स्टांप ड्यूटी में कमी एक स्वागत योग्य कदम है और जो लोग अपनी खुद की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उन्हें इसका काफी फायदा होगा. होम बायर्स के लिए, होम लोन पर ब्याज हर समय कम होता है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र खरीदारों के लिए 2.67 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है. ( MIG के ग्राहकों के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त ) किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने और उसके मालिक बनने का और इस लाभ का सही समय अब है.

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गौरव अग्रवाल ने कहा कि हम मानते हैं कि आवासीय बाजार, इस पैलेट को कभी भी जल्द ही पेश करने की संभावना नहीं है. उन्होंने बताया कि तर्कसंगत मूल्य निर्धारण, 6.85% लगभग, सबसे कम होम लोन की ब्याज दरों, कर्ज से जुड़ी सब्सिडी योजनाओं और डेवलपर्स ने कई आकर्षक योजनाओं का विस्तार किया है और अब यह स्टांप ड्यूटी के दर में कमी होने के कारण , अभी सभी फायदे इसमें है. अग्रवाल ने कहा, “सस्ती और माध्यम सेगमेंट की प्रॉपर्टीज, जो ज्यादा मांग में हैं, इस तरह के कदम से सबसे अधिक उनका व्यवहार होगा.

उन्होंने कहा कि क्रेडाई राज्य सरकारों को लॉकडाउन की शुरुआत से ही स्टांप शुल्क में कमी के लिए कह रही है. इस कदम से ग्राहक को फायदा होगा और रियल एस्टेट क्षेत्र को एक प्रेरणा देने के साथ-साथ मांग निर्माण को बढ़ावा मिलेगा. यह कदम निश्चित रूप से आवास की मांग को प्रोत्साहित करेगा और 31 मार्च 2021 से पहले बिक्री के बंद होने की उम्मीद में पूछताछ को बदलने में मदद करेगा.

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