नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रकरणामध्ये क्लीन चिट दिल्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर आज शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्याने दाखल केलेला एसएलपी फेटाळला.
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समिती, नागपूर यांच्या वर्तनाबद्दल आणि रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र 9 दिवसांच्या कालावधीत अवैध ठरविण्याच्या पद्धतीवर जोरदार टीका केली.
राज्य सरकारतर्फे तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया) आणि आदित्य पांडे यांनी काम पाहाले तर रश्मी बर्वे यांच्याकडून दामा शेषाद्री नायडू, समीर सोनवणे, शैलेश नरनवरे, अमित ठाकूर, आकीद मिर्झा आणि शिबा ठाकूर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
दरम्यान राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देईल, ही बाब लक्षात घेता बर्वे यांचे वकील ॲड. समीर सोनवने यांनी सावधगिरी म्हणून या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आधीच कॅव्हेट दाखल करून ठेवले होते. त्यामुळे त्यांना नोटीससह सरकारच्या याचिकेची प्रत पाठविण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एकतर्फी अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. परंतु, आता एकतर्फी अंतरिम स्थगितीचा मुद्दा राहणार नाही. कारण, कॅव्हेटमुळे बर्वे यांना याचिकेवरील पहिल्याच सुनावणीला हजर राहून स्वतःची बाजू स्पष्ट करणे शक्य झाले होते.
