केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी शुक्रवार को संसद में बजट पेश किया. इस दौरान रेल बजट को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया. उन्होंन कहा कि आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) का इस्तेमाल किया जाएगा.
निर्मला सीतारमण ने बताया कि रेलवे इन्फ्रा को 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी. इसके लिए निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी. इस बजट मे रेल और मेट्रो की 300 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. बजट में राष्ट्रीय परिवहन कार्ड का ऐलान किया गया, जिसका उपयोग सड़क, रेलवे समेत परिवहन के सभी साधनों में किया जा सकता है.
क्या है आदर्श किराया कानून
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे किराए में सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया. इस कानून के जरिए रेल यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे किराया तय करेगी.
रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी
रेल बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेल ढांचे के लिए 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप (पीपीपी) का इस्तेमाल किया जाएगा. बजट में रेलवे ट्रैक के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी दी गई है. इसके जरिए रेल ट्रैक के विस्तार और सुधारीकरण के साथ स्टेशन के ढांचागत विकास पर जोर दिया जाएगा.
