संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे प्रतिपादन

राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारातील निर्णय प्रक्रिया, किंमत आणि भारतीय ऑफसेट पार्टनर या तीनही मुद्द्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गैरव्यवहार नसल्याचा निर्वाळा दिला असून या मुद्द्यांवरून जाणीवपूर्वक चिखलफेक करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न हाणून पाडला गेला आहे, असे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी मुंबईत सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सुद्धा मान्य न करता पंतप्रधानांवर टीका करणे हा काँग्रेसचा निर्ढावलेपणा आहे. न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे न्यायालयालाच जाब विचारणे आहे, असा टोला त्यांनी हाणला.

Gold Rate

June 152026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 51,300 /-

Gold 22 KT ₹ 1,40,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,51,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

भारतीय जनता पार्टीतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आ. आशिष शेलार व प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते.

मा. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, राफेल विमानांच्या खरेदीबाबत संरक्षण दलांच्या गटांनी सोळा महिने सविस्तर वाटाघाटी केल्यानंतर योग्य प्रक्रियेनुसार भारत व फ्रान्समध्ये करार झाला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकट्याने निर्णय घेतल्याचा काँग्रेसचा आरोप चुकीचा आहे. किंमतीबाबत काँग्रेस पक्ष दिशाभूल करत आहे. काँग्रेसच्या वेळचा प्रस्ताव आणि आता प्रत्यक्ष दिलेली किंमत याची तुलना करताना ती समपातळीवर केली पाहिजे. निव्वळ विमानांची किंमत आणि शस्त्रास्त्रांनी सज्ज झालेल्या विमानाची किंमत यांची तुलना करता येणार नाही. भारतीय ऑफसेट पार्टनर निवडण्याच्या बाबतीत स्वतंत्र नियम असून त्यानुसार पुरवठादार कंपनी व्यावसायिक तत्त्वांवर भारतीय पार्टनरची निवड करते. सरकारची यामध्ये काहीही भूमिका नाही. मोदी सरकार सत्तेवर येण्याच्या आधीपासून हा नियम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही हा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयात निकाल दिल्यानंतरही संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मुखभंग झाल्यामुळे काँग्रेस पक्ष राजकीय कुरघोडीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी करत आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

राफेल विमानांच्या किंमतीची माहिती महालेखापालांना (कॅग) दिली असून ते त्याचा विचार करतील. त्यानंतर कॅगचा अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीला जाईल व त्यानंतर संसदेसमोर अहवाल सादर होईल. सरकारने कॅगला माहिती दिल्याने ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

त्यांनी सांगितले की, आपली शेजारी राष्ट्रे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे मिळवत असताना काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात दहा वर्षे शस्त्रांस्त्रांच्या बाबतीत चालढकल करण्यात आली. हवाई दलाला हव्या असलेल्या लढाऊ विमानांची खरेदी काँग्रेस सरकारने केली नाही. मोदी सरकारने संरक्षण दलांसाठी आवश्यक असलेल्या शस्त्रांस्त्रांची व साहित्याची खरेदी केली तसेच त्यामध्ये भ्रष्टाचार नाही आणि सर्व निर्णय दलालांशिवाय झाले, यामुळे काँग्रेस पक्ष अस्वस्थ झाला आहे. राफेलबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच गैरव्यवहार नसल्याचा निकाल दिल्यामुळे 2019 च्या निवडणुकीत कोणता मुद्दा वापरायचा याचा काँग्रेसला प्रश्न पडला आहे.