– प्रदूषण नियंत्रण के लिए ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं।

नागपुर -केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ई-वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. हालांकि, राज्य परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स योग्यता रखने वाले अधिकारी को नियुक्त करने की कोई योजना नहीं बनाई है। इसलिए, आरटीओ कार्यालयों द्वारा ई-वाहनों का तकनीकी निरीक्षण कैसे किया जाए,यह सवाल अनुत्तरित है ?

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वर्तमान में परिवहन विभाग में ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल जैसी शैक्षिक योग्यता वाले अधिकारी हैं। इन अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बहुत सीमित ज्ञान होता है। लेकिन पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों की संरचना काफी अलग है। इसलिए,ऑटोमोबाइल और तकनिकी अधिकारियों के पास इस स्तर का ज्ञान नहीं है। ऐसे विशेषज्ञ अधिकारियों को नियुक्त करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

66482 वाहनें पंजीकृत : याद रहे कि सरकार द्वारा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक पॉलिसी-2021 लागू होने के बाद से राज्य में 250 वाट से अधिक क्षमता वाली 25 से अधिक स्पीड वाली ई-बाइक और ई-वाहनों का पंजीकरण शुरू हो गया है। तब से अब तक प्रदेश में 66 हजार 482 उच्च क्षमता वाले ई-वाहनों का पंजीयन किया जा चुका है।

इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के तकनिकी विशेषज्ञ के अनुसार अतीत में, दोपहिया और चार पहिया वाहनों में मैकेनिकल से संबंधित अधिक तकनीक और इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत कम तकनीक का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब ई-वाहनों में अधिकांश तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इस श्रेणी में तुरंत अधिकारियों की नियुक्ति करे।

परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की माने तो ऑटोमोबाइल शैक्षणिक योग्यता वाला अधिकारी भी ई-वाहनों का निरीक्षण कर सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स के अलग-अलग ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।

ई-बाइक : प्रदेश भर में 1.10 लाख चालान
परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सभी आरटीओ को 250 वाट से अधिक और 25 किमी प्रति घंटे की क्षमता वाली बैटरी प्रदान की है। गति सीमा से अधिक ई-बाइक और ई-वाहनों के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। तदनुसार, आरटीओ ने राज्य भर में वाहन मालिकों को 1.10 लाख चालान जारी किए। हालांकि, सवाल यह उठता है कि मोटर वाहन अधिनियम 182 (ए) के तहत जुर्माना कैसे लगाया गया जबकि इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ और आरटीओ अधिकारियों में भी असमंजस का माहौल है।

केंद्र और राज्य सरकारों ने ‘ई-वाहन’ और ‘ई-वाहनों’ के उपयोग को बढ़ाने के लिए ‘ई-वाहन’ नीति लागू की है। तदनुसार, इन वाहनों को कर राहत और सब्सिडी के साथ-साथ अन्य सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 250 वॉट से कम और 25 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाले वाहनों को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ड्राइवरों को लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ई-वाहनों की बिक्री के लिए, निर्माताओं को वाहन के डिजाइन सहित अन्य परमिट प्राप्त करने होंगे, जो केंद्र द्वारा अधिकृत निकाय से प्राप्त होगा।

कई नागरिक इस श्रेणी में वाहन खरीदते हैं क्योंकि उन्हें पंजीकरण और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे ई-वाहनों की बिक्री में इजाफा हुआ है। इसी तरह, परिवहन आयुक्त कार्यालय ने आरटीओ कार्यालयों को 250 वाट से अधिक बैटरी क्षमता और 25 से अधिक गति वाले वाहनों के खिलाफ बिना कोई संसाधन उपलब्ध कराए कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसी के तहत हर जगह कार्रवाई की गई। आरटीओ ने नागपुर और अन्य क्षेत्रों में कई वाहन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया।

क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि वाहन वास्तव में पंजीकृत नहीं है, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम 182 (ए) के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं है। इसलिए राज्य भर के आरटीओ अधिकारियों में असमंजस की स्थिति है कि इस धारा के तहत जुर्माना कैसे लगाया जाए।

..तो वाहन को ‘स्क्रैप’ करना होगा
कानून के मुताबिक धारा 39 के तहत 25 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली ई-बाइक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। लेकिन इस मामले में स्पीड ज्यादा होने पर उन पर 192 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. इस वाहन को तदनुसार स्क्रैप किया जा सकता है। इन मामलों में कब्जाधारियों के साथ कुछ भी गलत नहीं है। नतीजतन परिवहन आयुक्त कार्यालय व आरटीओ द्वारा की गई कार्रवाई उचित नहीं लगती। बल्कि वाहन में सुधार की जरूरत है।

27 ई-वाहन जब्त
पिछले सप्ताह में, नागपुर जिले के तीनों आरटीओ कार्यालयों ने 250 वाट से अधिक की क्षमता और 25 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति के साथ 27 ई-बाइक और ई-वाहन जब्त किए। कार्रवाई से ई-वाहन डीलरों को भारी धक्का लगा है और उनके अनुरोध पर गत सप्ताह आरटीओ के शहर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई है। जब्त किए गए वाहनों में शहर की सीमा से 8, पूर्वी नागपुर आरटीओ कार्यालय सीमा से 7 और ग्रामीण नागपुर से 12 शामिल हैं।बैठक में शहर के आठ पंजीकृत ई-वाहन डीलरों के साथ-साथ अपंजीकृत वाहन बेचने वाले वितरकों को आमंत्रित किया गया है।