Published On : Mon, Jan 8th, 2018

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा केंद्राच्या ‘ग्रिहा कौन्सिल’ सोबत करार – चंद्रकांत पाटील

मुंबई: राज्यातील शासकीय इमारती हरित करण्यासाठी व त्यासाठीच्या निकषांच्या अंमलबजावणी व प्रमाणीकरणासाठी केंद्र शासनाच्या ग्रिहा (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) कौन्सिल या संस्थेने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागास नोडल एजन्सी म्हणून नेमले आहे. देशात प्रथमच महाराष्ट्र राज्याला हा मान मिळाला असून यासंदर्भातील सामंजस्य करारावर आज स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. मंत्रालयात झालेल्या एका छोटेखानी समारंभात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच सचिव (बांधकामे) अजित सगणे व ग्रिहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठ यांनी स्वाक्षरी केल्या.

श्री. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, केंद्र शासनाने पर्यावरण पूरक हरित इमारतींच्या उभारणीला चालना देण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य शासनाला पहिला मान दिला आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. यामुळे राज्यातील पर्यावरणपूरक शाश्वत इमारतींच्या बांधकामांना चालना मिळणार आहे. नैसर्गिक साधनांचा वापर करून हरित व शाश्वत इमारती उभारण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार आहे.

नैसर्गिक साधन संपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर करून इमारती बांधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. हरित इमारतीचे बांधकाम करणे, सध्याच्या इमारतीमध्ये हरित संकल्पना राबविणे आदीसाठी अभियंत्यांना प्रशिक्षण देणे, हरित इमारतींसाठी निकषांची पूर्तता होते की नाही ते पाहून त्याचे प्रमाणीकरण करून मानांकन करणे आदींसाठी केंद्र शासनाने नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (TERI-The Energy Research Institute) यांच्या मदतीने GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे हरित इमारतींचे परीक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे. आज झालेल्या कराराअंतर्गत ग्रिहा कौन्सिलच्या वतीने राज्यातील स्थापत्य व विद्युत अभियंत्यांना प्रशिक्षण देणे, हरित इमारतींचे परीक्षण करणे आदींसाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. या करारामुळे राज्यभर प्रशिक्षण कार्यशाळा राबविणे, शासकीय इमारतींचे हरीत इमारत म्हणून प्रमाणिकरण करणे सोपे होणार आहे. तसेच ऊर्जा संवर्धन कायदा-2001 मधील तरतूदीनुसार इमारतींसाठी इ.सी.बी.सी.ची निर्मिती केली असून, सदर कोड 100 कि.वॅ. विद्युतभार जोडणी असलेल्या किंवा 120 के.व्ही.ए. विद्युतभार मागणी असलेल्या वाणिज्यिक व शासकीय इमारतींना लागू करण्यात येणार असून त्यासाठीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

श्री. सेठ म्हणाले की, केंद्र शासनाने शाश्वत व पर्यावरण पूरक इमारतींच्या बांधकामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व अशा प्रकारच्या इमारतींच्या परीक्षणासाठी ग्रिहा ही प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागास एजन्सी म्हणून काम करता येणार आहे. यासाठी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराद्वारे मनुष्यबळांचे प्रशिक्षण, परीक्षणासाठी सर्वतोपरी मदत ग्रिहा मार्फत देण्यात येणार आहे.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इलेक्ट्रिकल विभागाचे मुख्य अभियंता (विद्युत) संदीप पाटील, ग्रिहाच्या व्यवस्थापक नम्रता रणदिवे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.