मुंबई: जलयुक्त शिवारासह प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनांची कामे विहीत कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कृती आराखडा तयार करावा. लोकोपयोगी योजनांना मंजूर असलेला निधी पूर्णपणे खर्च करण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांनी आज येथे दिले.
पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच घेतलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्य सचिवांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध योजनांचाआढावा घेतला.
वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के.जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, गृह निर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मनीषा म्हैसकर, आदिवासी विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्य सचिवांनी आदिवासी विभागातील रस्ते आणि विविध विकास योजनांच्या कामांचा आढावा घेतला. शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी वीज पुरवठा, विहिरी, शेततळे याबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला.
शहरी व ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कामांच्या प्रगतीबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. जूनपर्यंत किमान 2000 कि.मीचे रस्त्याचे काम पूर्ण करावेत, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.
विविध योजनांच्या कामांसाठी निधीची कमतरता नसून निधीअभावी कामे रखडणार नाहीत याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजना महत्वाकांक्षी असून तिची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. या कामांमध्ये लोकसहभाग वाढवून योजनेची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार होतील, याकडे जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष द्यावे, असेही मुख्य सचिवांनी सांगितले.
