नागपूर: जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत जिल्ह्यांना उपलब्ध होणारा निधी रोजगार निर्मिती, सार्वजनिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, पिण्याचे पाणी तसेच कृषी व सिंचनाच्या सुविधांसाठी प्राधान्याने तरतूद करुन कालबद्ध कार्यक्रमानुसार अंमलबजावणीचे नियोजन करण्याच्या सूचना राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिल्यात.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर विभागाची जिल्हानिहाय जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या वार्षिक प्रारुप आराखडा राज्यस्तरीय बैठक अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
Gold Rate
10 May 2025
यावेळी अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, नियोजन विभागाचे उपसचिव श्री.वसावे, उपायुक्त नियोजन कृष्णा फिरतसेच नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन आराखड्यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गोंदियाचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले, गडचिरोलीचे पालकमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारुप आराखडा तसेच अतिरिक्त मागणी यावेळी केली. जिल्हानिहाय प्रारुप आराखडा व अतिरिक्त मागणीसंदर्भात नागपूरचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी कुनाल खेमनार, वर्धेचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, भंडाराचे शांतनू गोयल, गोंदियाच्या डॉ. कादंबरी बलकवडे व गडचिरोलीचे शेखर सिंग यांनी वार्षिक योजनेच्या प्रारुपाचे सादरीकरण केले. यावेळी विभागातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
नागपूर जिल्ह्यासाठी शासनाने 234.88 कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा निश्चित केली असून जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विविध विकास कामासाठी यंत्रणांनी 627 कोटी 32 लाख रुपयांची मागणी केली आहे. यंत्रणांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 392 कोटी 44 लक्ष रुपये अतिरिक्त मागणी केली असून जिल्ह्याच्या विकास कामासाठी 265 कोटी 32 लक्ष रुपये अतिरिक्त मागणी मंजूर करावी, अशी विनंती पालकमंत्री चंदशेखर बावनकुळे यांनी केली.
जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये यावर्षी 650 कोटी 32 लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला असून डिसेंबर अखेरपर्यंत 273 कोटी 14 लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. सन 2019-20 या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 843 कोटी 96 लक्ष रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले आहे. जिल्ह्याची कमाल मर्यादा 410 कोटी 75 लक्ष रुपये असून 433 कोटी 20 लक्ष रुपये अतिरिक्त तरतूद प्रस्तावित असल्याचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी सांगितले.
वैद्यकीय सुविधांसाठी अतिरिक्त तरतूद देणार
सामान्य जनतेला आरोग्याच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करुन देण्याला प्राधान्य दिले आहे. नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय तसेच आयुर्वेदिक महाविद्यालयामध्ये आवश्यक सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार सुधाकर देशमुख, समीर मेघे, सुधीर पारवे आदींनी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अत्यावश्यक सुविधांसाठी अतिरिक्त मागणी केली होती. वैद्यकीय महाविद्यालयाचा विकास आराखड्यानुसार आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी वैद्यकीय सुविधांचा आढावा घेवून नियोजन करावे, अशा सूचनाही अर्थमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्यात.
ग्रामीण भागातील मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये जणसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 2 कोटींची मर्यादा वाढवून 5 कोटी करावी. तसेच घनकचरा व्यवस्थापन, सौर ऊर्जेला प्राधान्य देण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी सूचना केली. जिल्ह्यात वीस नगरपालिका व नगरपंचायती असून घनकचरा व्यवस्थापन तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी वाढीव निधीची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यात 2 हजार 400 जलसंधारण तलाव असून त्यांच्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविल्यास सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता होवू शकेल, अशा कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्यात यावे, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील सर्व अपघात प्रवणस्थळांच्या ठिकाणी सुधारणा करण्यासाठी 28 कोटी रुपयांची आवश्यकता असून जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांचे डिजिटीलायजेशन, या शाळा सौर ऊर्जेवर आणण्यास यासाठी तीन वर्षांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून यावर्षी 64 शाळांमध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम जिल्हा नियोजन तसेच खनिकर्म विकास निधीतून राबविण्यात येणार असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
पर्यटन विकासासोबतच यात्रा स्थळाच्या विकासालाही प्राधान्य देण्यात आले असून जिल्ह्यात 87 पर्यटन व 310 यात्रास्थळ आहेत. या स्थळांच्या विकासासाठी 7 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी आवश्यक आहे. जिल्ह्यासोबतच नागपूर शहरातील विकास योजनांना प्राधान्य देण्यात यावे. यामध्ये ऊर्जा विकासासाठी निधीची उपलब्धता नगरोत्थानमध्ये वाढीव निधी तसेच शहरातील विविध विकास कामांना निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी यावेळी केली.
नागपूर महानगरपालिकेला 480 कोटी रुपये जीएसटीमधून तसेच उपराजधनीचा विशेष दर्जा म्हणून दरवर्षी देण्यात येत असलेल्या निधीपैकी 180 रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. जिल्ह्यातील दुरुस्तीअभावी पाझर तलाव रिकामे झाले असून तलावाच्या दुरुस्तीसोबतच कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी उमरेड विधानसभा मतदारसंघात 35 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तसेच नदी खोलीकरण कार्यक्रम राबविल्यास पूरापासून गावांचे संरक्षण होईल. त्यामुळे हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबवावा, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी लोकप्रतिनिधी व विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
