मुंबई: आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजकांना अर्थसहाय्य करणाऱ्या विविध वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राज्य शासनाने जाहीर केल्या आहेत. या योजनेंतर्गत उद्योजकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर जिल्हा यंत्रणेने सहकार्य करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज दिले.

मंत्रालयात श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा मोर्चाच्या अनुषंगाने घोषित केलेल्या निर्णयावरील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे आदी उपस्थित होते.

Gold Rate

June 152026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 51,300 /-

Gold 22 KT ₹ 1,40,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,51,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

श्री.पाटील पुढे म्हणाले, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजकांना अर्थसहाय्य करणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट प्रकल्प व्याज परतावा योजना, शेतकरी कुशल योजना, गट प्रकल्प कर्ज योजना अशा चार योजना राज्य शासनाने सुरु केल्या आहेत. या योजनेद्वारे अनेक उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी जिल्हा यंत्रणने सहकार्य करावे. त्याचबरोबर राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतीगृहांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाटबंधारे विभागाच्या शासकीय निवासस्थान ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी वसतीगृह चालविण्यासाठी संस्था नेमण्यासंदर्भात संबंधित विभागाने नियमावली तयार करावी तसेच या नियमावलीत नव्याने वसतीगृह चालविण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांनाच प्राधान्य देण्यात येईल. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना इतर प्रर्वगातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक फी मध्ये सवलत देण्यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

बार्टी संस्था आणि राज्य मागास आयोगाला मराठा आरक्षणाच्या कामकाजासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन द्यावा. तसेच इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी उत्पन्न मर्यादा सहा लाखांवरुन आठ लाख करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यासाठी वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करावा. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के फी वर महाविद्यालयीन प्रवेश देण्यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना आदेश देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही श्री.पाटील यांनी यावेळी दिले.