नागपूर: महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना कायद्यान्वये करण्यात येणाऱ्या कारवाईसंदर्भातील झोननिहाय सविस्तर माहितीचा तुलनात्मक तक्ता तयार करून १५ दिवसांच्या आत विधी विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश विधी समितीचे सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले. महत्त्वपूर्ण बैठकीत अनुपस्थित असणाऱ्या लक्ष्मीनगर झोनच्या संबंधित अधिकाऱ्याला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस देण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
नागपूर महानगरपालिका सिव्हील लाईन मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती सभागृहात बुधवारी (ता. ३०) विधी समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सभापती धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला समितीच्या उपसभापती संगीता गिऱ्हे, सदस्य जयश्री वाडीभस्मे, अमर बागडे, समिता चकोले, जुल्फेकार अहमद भुट्टो, शेख मोहम्मद जमाल, सहायक आयुक्त (सामान्य प्रशासन) महेश धामेचा, विधी अधिकारी व्ही.डी. कपले उपस्थित होते.
सदर बैठकीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना नियोजन कायद्यातील तरतुदीनुसार करण्यात आलेल्या कारवाईची झोननिहाय माहिती सभापतींनी घेतली. यात जी प्रकरणे शासनाकडे अपीलमध्ये आहेत, जी प्रकरणे न्यायालयात आहेत, त्याचा पाठपुरावा कोण करतो, याबाबत सभापतींनी माहिती विचारली. मात्र, झोनस्तरावर वकील किंवा विधी सहायक उपलब्ध नसल्याने या प्रकरणांच्या पाठपुराव्यास विलंब होतो, अशी माहिती सहायक आयुक्तांनी दिली. समितीचे सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी सदर कार्यात विधी विभागाशी समन्वय साधून त्यांची मदत घेण्याचे निर्देश दिले. झोनकडून मागणी आल्यास कायदेशीर बाबींच्या कार्यासाठी झोनस्तरावर विधी सहायक नेमण्याचे आश्वासन दिले. एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत प्रकरणातील माहितीसाठी एक तुलनात्मक तक्ता तयार करण्यात यावा. ३१ मार्च २०१८ पर्यंतची प्रलंबित प्रकरणे, त्याची सद्यस्थिती, ठोकताळे तपासले अथवा नाही, कोणता वकील प्रकरण हाताळीत आहे अशी माहिती अंतर्भूत करून १५ दिवसांच्या आत विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
नागपूर महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकडे येणाऱ्या आणि तद्‌नंतर अनादरित होणाऱ्या धनादेशांबद्दलच्या प्रकरणांचा आढावा सभापतींनी घेतला. नागपूर महानगरपालिकेने सन २००६-०७ मध्ये अनादरित धनादेशाची सर्वाधिक ४९ प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली होती. त्यापैकी ४८ प्रकरणे निकाली निघाली आहे. त्यानंतर मात्र कुठलेही प्रकरणे न्यायालयात प्रविष्ठ करण्यात आली नाही, अशी माहिती विधी अधिकारी कपले यांनी दिली. याबाबत सभापतींनी माहिती विचारली असता, बहुतांश धनादेश ही कर विभागातील असतात. अनादरित धनादेशप्रकरणी १३८ ची नोटीस दिल्यानंतर बहुतांश धनादेशाची रक्कम वसूल होते. काही प्रकरणात रक्कम अतिशय कमी असल्याने न्यायप्रविष्ठ करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याची माहिती झोन सहायक आयुक्तांनी दिली. यापुढे विधी विभागाने कर विभागाशी संपर्क साधून झोननिहाय अनादरित धनादेशाची माहिती घ्यावी आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.
मनपामध्ये आयुक्त, सत्तापक्ष नेते, माजी महापौर, विधी समिती सभापती, कायदा सल्लागार, अपर आयुक्त यांचा समावेश असलेली एक विधी समीक्षा समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने मनपाची न्यायालयातील प्रकरणे बघणाऱ्या आठ वकिलांचे काम थांबविले होते. आता नवीन वकिलांची नियुक्ती करताना वकिलांचा अनुभवाच्या आधारे नियुक्त करावयाच्या संख्येत तिपटीने अर्ज मागवा. त्याची छानणी करून विधी समितीच्या माध्यमातून समीक्षा समितीकडे ठेवण्याचे निर्देश सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
मनपात असलेल्या दहाही विषय समित्यांसाठी एक निश्चित धोरण विधी समितीने तयार करावे या महापौरांच्या सूचनेनुसार सदर धोरणाचे प्रारूप आजच्या बैठकीत समितीने मांडले. काही दिवसांपूर्वी समितीने मुंबई आणि पुणे महानगरपालिकेचा दौरा केला. या दौऱ्यानंतरचा अहवाला विधी अधिकारी कपले यांनी समितीसमोर मांडला. मुंबई, पुणे महानगरपालिकेप्रमाणे नागपूर महानगरपालिकेत राजशिष्टाचार अधिकारी असावा, महानगरपालिकेच्या प्रकरणाकरिता स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना करावी, महत्त्वाच्या प्रकरणात ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचे मत घेण्यासाठी पॅनल तयार करण्यात यावे, अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
बैठकीला झोन सहायक आयुक्त सर्वश्री गणेश राठोड, राजू भिवगडे, सुभाष जयदेव, राजेश कराडे, प्रकाश वऱ्हाडे, विजय हुमणे, अशोक पाटील, हरिश राऊत उपस्थित होते.
