नागपुर -सिक्योरिटी डिपाजिट घोटाले से जिला परिषद को 79 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने दोषी कर्मचारियों से राशि वसूल करने का आदेश दिया था. छह माह बीत जाने के बाद भी अभी तक दोषियों से राशि की वसूली नहीं हो पाई है। आरोप है कि विभाग प्रमुख मामले को दबाकर दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.
जिला परिषद में सिक्योरिटी डिपाजिट का घोटाला सामने आया। जांच समिति ने पाया कि ठेकेदार सिक्योरिटी डिपाजिट का मूल डीडी करता रहा और इसके बदले ज़ेरॉक्स कॉपी संलग्न करता रहा। इसी तरह, एक ही डीडी कई टेंडर में इस्तेमाल किया जाता रहा और डीडी की राशि समय से पहले निकाली जा रही थी। इस मामले का पर्दाफाश होने के बाद ग्रामीण जलापूर्ति, लघु सिंचाई एवं निर्माण विभाग ने सम्बंधित थाने में 15 ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
एक मामले में ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 12 कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है और विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
इस घोटाले से जिला परिषद को 79 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने दोषी कर्मचारियों से यह राशि वसूलने का आदेश दिया है. विभाग के प्रमुख को तय करना था कि कर्मचारी से कितना वसूल किया जाए। लेकिन जैसे-जैसे छह महीने की अवधि समाप्त हो रही है, विभाग प्रमुखों ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। विभाग प्रमुख मामले को ठंडे बस्ते में डाल मामला दबाने की कोशिश की जा रही.
सीईओ कुंभेजकर ने आदेश का पालन नहीं करने पर अब तक 200 से अधिक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है,यह ज्वलंत सवाल जिलापरिषद में इन दिनों गर्मागरम चर्चा का विषय बना हुआ हैं। इसलिए जिलापरिषद के सामान्य कर्मचारी पूछ रहे हैं कि क्या सीईओ विभाग प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. सीईओ का जोर केवल छोटे कर्मचारियों पर होता है, जिससे कई बड़े लोगों को नाराज कर देते हैं।
उल्लेखनीय यह है कि सिक्योरिटी डिपाजिट घोटाले में दोषी ठहराए गए कई कर्मचारी संबंधित विभागों और मुख्यालयों में कार्यरत बताए जा रहे हैं। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रभारी तत्कालीन कार्यपालक अधिकारी की भूमिका को लेकर कई लोगों ने संदेह जताया है.
