– विविध विषयांचा घेतला आढावा

नागपूर : नागपूर शहरामध्ये लसीकरण मोहिम सुरू आहे. मात्र लसीकरण केंद्रांवर अनेक समस्या येत आहेत. लसीचे मुबलक व्हॉयल उपलब्ध होत नसल्यामुळे नागरिकांना लसीकरण केंद्रांवर परत जावे लागते. एकूणच संपूर्ण परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेउन लसीकरण व्यवस्थेचे योग्य नियोजन करा, असे निर्देश विधी व सामान्य प्रशासन समिती सभापती ॲड.मिनाक्षी तेलगोटे यांनी दिले.

Gold Rate

Aug 27 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 60,000 /-

Gold 22 KT ₹ 1,48,500 /-

Silver/Kg ₹ 2,41,500/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

शहरातील विविध विषयांच्या अनुषंगाने विधी व सामान्य प्रशासन समितीद्वारे मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात गुरूवारी (ता.८) विशेष बैठक घेण्यात आली. बैठकीत समिती सभापती ॲड.मिनाक्षी तेलगोटे, उपसभापती वनिता दांडेकर, सदस्या वर्षा ठाकरे, राजकुमार साहु, राजेश घोडपागे, सहायक आयुक्त (सा.प्र.वि.) महेश धामेचा, सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे, आरोग्य अधिकारी डॉ.संजय चिलकर, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले आदी उपस्थित होते.

यावेळी विधी व सामान्य प्रशासन समिती सभापती ॲड.मिनाक्षी तेलगोटे यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला. गतवर्षीपासून सर्वत्र कोरोना महामारीचे सावट आहेत. यामध्ये मनपाचे पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांचाही मृत्यू झाला. या मृत अधिकारी व कर्मचा-यांच्या किती कुटुंबांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देण्यात आली, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. मनपाच्या १५ पदाधिका-यांना १४ लक्ष ९६ हजार ८५४ रुपये वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देण्यात आली. तर ३६ अधिकारी व कर्मचा-यांना ५५ लक्ष ८७ हजार ४९८ वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाद्वारे देण्यात आली.

कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळण्यास त्यांच्या कुटुंबियांना अनेक त्रास सहन करावे लागतात. याबाबत प्रशासाद्वारे योग्य नियोजन व व्यवस्थापन करून यामधील अडचणी दूर करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. याशिवाय मनपाच्या अतिक्रमण व उपद्रव शोध पथकाद्वारे लग्न मंडप आदी अतिक्रमणावर तातडीने कारवाई केली जाते. याच पद्धतीने शहरातील फुटपाथ, ठेले, चिकन, मटन स्टॉल, टप-यांवर कारवाई करण्यात यावी. यासंबंधी अनेक तक्रारी प्राप्त होत असून त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश समिती सभापतींनी दिले. यावर प्रशासनाद्वारे आलेल्या प्रत्येक तक्रारीवर कारवाई करण्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.