नागपूर : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाअंतर्गत (आयुष्मान भारत) नागपूर जिल्ह्यातील २४ रुग्णालयांनी रुग्णांना मोफत उपचार देण्यास नकार दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत माहितीच्या अधिकार कायद्यानुसार (RTI) मिळाली असून, २ जुलै २०१२ ते २४ एप्रिल २०२५ या कालावधीत एकूण ९० प्रकरणांत उपचार नाकारण्यात आल्याचे समोर आले. महत्त्वाचे म्हणजे नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिटयूड सारख्या रुग्णालयात तर ही योजनाच नसल्याची धक्कादायक बाबा उघडकीस आली आहे.
खासगी रुग्णालयांकडून जास्त प्रकरणे-
या ९० प्रकरणांपैकी तब्बल ८७ प्रकरणे खासगी रुग्णालयांनी नाकारली, तर केवळ ३ प्रकरणे सरकारी रुग्णालयांनी नाकारली आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब असून, गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार न मिळाल्याने अनेकांचे जीव धोक्यात आले आहे.
प्रमुख रुग्णालयांविरुद्ध कारवाई-
या प्रकरणांवर कारवाई म्हणून राज्य सरकारने संबंधित रुग्णालयांना नोटीस बजावली आहे. काही प्रकरणांत “निलंबन (Suspension)” तसेच काहींची योजना “De-empanelment” म्हणजे करार रद्द करण्यात आले आहेत. खालील काही रुग्णालये ही उपचार नाकारणाऱ्या प्रमुख यादीत आहेत:
योजनेअंतर्गत उपचार नाकारलेली रुग्णालये-
१. आर्कएंजेल रुग्णालय
२. आशा रुग्णालय
३. कॅन्सर ट्रीटमेंट सर्व्हिसेस हैदराबाद प्रा. लि.
४. सिटी रुग्णालय
५. कोलंबिया रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र
६. गिलूरकर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र
७. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, नागपूर
८. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय, नागपूर
९. किमया मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय
१०. लता मंगेशकर रुग्णालय
११. लता मंगेशकर रुग्णालय, नागपूर
१२. लाईफ लाईन मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय (प्रसूती, अतिदक्षता व ट्रॉमा केंद्र)
१३. मेयो रुग्णालय आणि संशोधन संस्था, बुटीबोरी
१४. मेडिकेअर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय
१५. नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट
१६. न्यू एरा रुग्णालय
१७. राष्ट्रसंत तुकडोजी प्रादेशिक कर्करोग रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र
१८. मोर्गे चिल्ड्रन हॉस्पिटल
१९. श्री भवानी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय आणि संशोधन संस्था, नागपूर
२०. श्री कृष्णा हृदयालय आणि अतिदक्षता केंद्र
२१. निंबूनाबाई तिरपुडे हॉस्पिटल
२२. शुअरटेक रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र लि.
२३. सुरटेक रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र लि. (पॉलीट्रॉमा, हृदयरोग आणि सुपरस्पेशालिटी)
२४. स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन (आरोग्य सेवा केंद्र, खापरी – पारसोडी)
योजनेचा लाभ घेतलेले रुग्ण आणि खर्च:
१ एप्रिल २०२४ ते १४ एप्रिल २०२५ या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यातील १९,६३८ रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला. यात सर्वाधिक लाभ खासगी रुग्णालयांमधून झाला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक खर्च केला जातो. मात्र, काही रुग्णालयांनी योजनेचा गैरवापर करत रुग्णांना सेवा नाकारल्याचे चित्र दिसून आले.ही योजना गरिबांसाठी वरदान ठरू शकते, परंतु तिचा योग्य लाभ मिळवण्यासाठी रुग्णालयांची जबाबदारी आणि शासनाची पारदर्शक कारवाई आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे.
शासनाकडून योजनेचे पैसे देण्यास टाळाटाळ –
सर्वसामान्य नागरिकांच्या उपचारासाठी सरकारने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जाहीर केली.मात्र नागपूर जिल्ह्यातील अनेक रुग्णालयांना या योजनेचे पैसे अद्यापही देण्यात आले नाही. या कालावधीत खासगी रुग्णालयांचे एकूण १०३ कोटी १९ लाख ९९ हजार ९४० रुपये शासनाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार सामाजिक कर्ताकर्ते संजय अग्रवाल यांनी केलेल्या अर्जावरून ही माहिती समोर आली आहे.
