नागपुर – सामाजिक न्याय विभाग से न्याय के लिए अधिकारियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है. एक अधिकारी को दोपहर में पदोन्नत होने के बाद शाम को सेवानिवृत्त होना था। यानी उनके रिटायरमेंट के आखिरी दिन विभाग ने उन्हें प्रमोशन दी.
दिलचस्प बात यह है कि जब चार पदोन्नत पद रिक्त हैं, तो लगता है कि केवल सेवानिवृत्त अधिकारी को ही लाभ दिया गया है। लेकिन इस तरह प्रमोशन की खुशी समझ से परे रही।
सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं को लागू किया जाता है। इस विभाग की जिम्मेदारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर है। इसी तरह जाति प्रमाण पत्र सत्यापन की जिम्मेदारी है।
राज्य स्तर पर इस विभाग में संयुक्त आयुक्त के चार पद हैं। ये सभी पद प्रमोशन के जरिए भरे जाते हैं। सहायक आयुक्तों को उपायुक्त, फिर उपायुक्त और फिर सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाता है। सहायक आयुक्त को उपायुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया था। लेकिन उसके बाद उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। पिछले चार साल से किसी भी अधिकारी को संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है।
पद रिक्त होने के बावजूद योग्य अधिकारियों की पदोन्नति नहीं होने से विभाग में नाराजगी है। इस दौरान दो मुख्यमंत्रियों और दो मंत्रियों का निधन हो गया। फिर तीसरे मुख्यमंत्री और मंत्री ने पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि अधिकारी पात्र थे, लेकिन उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ पदोन्नति के इंतजार में सेवानिवृत्त हो गए हैं जबकि कुछ सेवानिवृत्ति की दहलीज पर पहुंच गए हैं।
उल्लेखनीय यह है कि सामाजिक न्याय के लिए जिम्मेदार विभाग ही न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर मंत्रालय स्तर पर प्रयास किया गया। उपायुक्त आर.डी. अतराम को सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया था। दस साल बाद उन्हें पदोन्नति का लाभ मिला। सेवानिवृत्ति के दिन उनकी पदोन्नति की फाइल ‘ओके’ की गई थी। दोपहर में पदोन्नति के बाद शाम को वह सेवानिवृत्त हो गए। इस नित से सभी हैरान है।
