नागपूर: न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी आज भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ १३ मे रोजी संपुष्टात आला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गवई यांनी शपथ घेतली असून, येत्या सात महिन्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदावर त्यांची नियुक्ती झाली आहे. महाराष्ट्राचा सुपुत्र न्यायमूर्ती गवई यांनी न्यायव्यवस्थेतील आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाने न्याय क्षेत्रात मोठा ठसा उमटवला आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी आपल्या उत्तराधिकारी म्हणून गवई यांची शिफारस केली होती. त्यानुसार, गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला होता. याआधी २००३ ते २०१९ दरम्यान त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्य केले.
गवई हे दिवंगत नेते आणि माजी खासदार रा.सु. गवई यांचे पुत्र आहेत. रा.सु. गवई यांनी बिहार, सिक्कीम आणि केरळ या राज्यांचे राज्यपालपद भूषवले होते. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन आणि निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक ठरवण्याच्या निर्णयात त्यांचा मोलाचा वाटा होता.
गवई यांची निवृत्ती २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार असून, त्यांच्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याकडे सरन्यायाधीशपद जाण्याची शक्यता आहे. आपल्या निवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश करणार नसल्याचे स्पष्ट करत, गवई यांनी न्यायव्यवस्थेतील निष्पक्षतेवर आपली निष्ठा अधोरेखित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या सुपुत्राकडे गेले असून, न्यायमूर्ती गवई यांच्या अनुभवाचा फायदा संपूर्ण देशाला होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
